जब अस्थायी शिक्षकले शिक्षक महासङ्घ घेरे...

जब अस्थायी शिक्षकले शिक्षक महासङ्घ घेरे...

काठमाडौँ, ४ साउन । कार्यरत सबैलाई स्थायी गराउनसकारात्मक भूमिका नखेलेको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुको एक समूहले नेपाल शिक्षक महाङ्घले कार्यालय घेर्न पुगेपछि शिक्षकहरुको वर्गीय टकराव चर्किएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीचको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनका लागि संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेका बेला केही अस्थायी शिक्षकहरुले कार्यरत सबैलाई स्थायी गराउन दबाब दिएपछि वातावरण बिग्रने खतरा बढेको छ ।
यही असार ९ गते भएको सहमतिपछि सरकार, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिसहितकोे कार्यदलको निर्णयका आधारमा जिल्लाहरुबाट रिक्त शिक्षकको विवरण माग भइरहेको छ ।
मन्त्रालयसँगको चार बुँदे सहमतिबमोजिम संवत् २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्ला तर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान) का लागि कार्यदलले काम गरिरहेको छ । सहमतिमा १५ दिनभित्र अनुपात मिलानको प्रतिवेदन दिने उल्लेख थियो । शिक्षा विभागले हाल २६ हजार १५१ शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको जनाउँदै आएको छ ।
महासङ्घको प्रमुख घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले कार्यरत सबैलाई स्थायी सम्भव नभएकाले सहमतिअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेपछि असन्तुष्ट अस्थायीको समूह माइतीघर मण्डलामा पुगी शिक्षामन्त्री र महाङ्घ न्ेतृत्वको विरोधमा कोणसभा गरेका थिए ।
कार्यदलका सदस्य एवं सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले जिल्लाहरुलाई ताकेता गरेर विवरण मागी ७० प्रतिशतसम्म आन्तरिक पदमा विज्ञापनको तयारीमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो ।
कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ । यसका लागि शिक्षा ऐनमा संशोधन अनिवार्य भएपनि मन्त्रालयले हालसम्म संशोधनको तयारी गरेको छैन । रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन् । हाल कुल २६ हजार एकसय ४१ शिक्षक अस्थायी छन् । ऐन संशोधन नभएसम्म शिक्षक सेवा आयोगले यसअघि आउँदो भदौ ३ मा १७ हजार शिक्षकका लागि खुल्ला गरेको विज्ञापन रोक्ने वा सुचारु गर्ने भन्नेमा पनि शिक्षकहरुबीच मतभेद छ ।


अस्थायी शिक्षकको स्थायी प्रक्रिया ः रिक्त दरबन्दीको विवरण सङ्कलनमा ढिलाइ
(प्रकाश सिलवाल)
काठमाडौँ, २८ असार । शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रिक्त दरबन्दी विवरण मागिए पनि सङ्कलनमा ढिलाइ भएको छ ।
यही असार ९ गते भएको सहमतिपछि सरकार, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिसहितकोे कार्यदलको निर्णयका आधारमा विवरण माग गरिएकामा जिल्ला कार्यालयले सहयोग नगरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयसँगको चार बुँदे सहमतिबमोजिम संवत् २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्ला तर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान) का लागि कार्यदलले काम गरिरहेको छ । सहमतिमा १५ दिनभित्र अनुपात मिलानको प्रतिवेदन दिने उल्लेख भएपनि त्यो अवधि गुज्रिएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा शिक्षा विभागले यही असार १३ गते सात दिनको अवधि दिई जिल्लाबाट विवरण माग गरेकामा हालसम्म चार पाँच जिल्लाबाट मात्र विवरण प्राप्त भएको छ । विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले आफूहरुसँग रिक्त शिक्षकको विवरण यसअघि नै अद्यावधिक भएकाले अस्थायी शिक्षकहरुले त्यसमा आशङ्का गरेका कारण पुनः मा गरिएकाले पुरानै विवरण उपर्युक्त त्यो सङ्ख्या हेरफेर नभएकाले नयाँ विवरण नपठाएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।
विभागले हाल २६ हजार १५१ शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको जनाउँदै आएपनि समितिले त्योभन्दा बढी हुन सक्ने दाबी गर्दै आएको छ । दरबन्दी बढी भएमा बढी नै अनुपातमा आन्तरिक विज्ञापन गराएर कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने समितिको तयारी छ । हाल करिव २० हजार अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । समितिले शिक्षा विभागले दरबन्दी लुकाएको आरोप लगाएको छ भने महानिर्देशक पौडेलले त्यसलाई अस्विकार गर्नुभयो ।
कार्यदलका सदस्य एवं सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले जिल्लाहरुलाई ताकेता गरेर विवरण मागी ७० प्रतिशतसम्म आन्तरिक पदमा विज्ञापनको तयारीमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो ।
कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ । रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन् । हाल कुल २६ हजार एकसय ४१ शिक्षक अस्थायी छन् ।
यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको थियो । रासस