'शिक्षाका कर्मचारीलाई फकाएर होइन जबर्जस्ती खटाउनुपर्छ'

'शिक्षाका कर्मचारीलाई फकाएर होइन जबर्जस्ती खटाउनुपर्छ'

मुलुक संघीयतामा गएसँगै शिक्षाका अधिकार र संरचनाले स्वभाविक फेरबदल माग गर्छ ।स्थानीय तहमा पनि शिक्षाका अधिकार प्रत्यायोजन भइसक्नुपर्नेमा ढिलाइ भएको छ । संघीयतामा शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रही शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग गरिएको कुराकानी:

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कस्तो समस्या देख्नुहुन्छ ?

मेरो जानकारीमा आएअनुसार हाल शिक्षा मन्त्रालयमा १४३० उपसचिवको दरबन्दी छ । ती उप सचिवको व्यवहारमा नियतगत समस्या देखिएको छ । देशको वर्तमान संरचनाअनुसार सबै स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकृत तथा उपसचिव तहका कर्मचारीहरु जान मानिरहेका छैनन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मन्त्रालयमा नेत्तृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका उनीहरु संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उही ओहोदाका कर्मचारीको मातहतमा काम गनुपर्ने भएकाले उनीहरु संकुचित भएका हुन् । नगरपालिकामा शिक्षासम्बद्ध उपसचिव तथा गाउँपालिकामा अधिकृत रहेने व्यवस्था छ । कामबिहीन जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा सात /आठ जना उपसचिव बसिरहेको स्थिति छ । अब सदरमुकाम छाडेर विकट ठाउँमा खटिनपुर्ने भएकोले उनीहरु आनाकानी गरिरहेका छन् । सबै स्थानीय तहले शिक्षा तर्फको कर्माचारीको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

यस्तो स्थितिमा कर्माचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्न उचित हुन्छ ?

उनीहरुलाई जर्बजस्ती पठाउनुपर्छ । फकाउने अर्थात् प्रेरित गर्ने साथै जाने नजाने उनीहरुको इच्छा बुझ्ने काम संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । आफ्नै पदीयस्तर भएका कर्मचारीले समग्र स्थानीय तहको नेत्तृत्व गर्दा शिक्षामा मात्रै खुम्चनु परेको भनेर काम गर्न हच्किएका शिक्षाका कर्मचारीलाई संयोजकको जिम्मेवारीमा काम गर भनेर भन्दा पनि मनोबल बढाएर खटिन सक्ने पनि अवस्था हुन सक्छ । कतिपय स्थानीय तहमा आफैं रोजेर (करिब ७० /८०) उपसचिव हाजिर भइसकेका छन् । जर्बजस्ती कर्मचारी काममा खटाउँदा संघीयताको शिक्षामा केही विषयमा प्रभाव वा असर पर्ने कुरामा मन्त्रालय सजक र सचेत हुन जरुरी छ । किनभने जर्बजस्ती खटिएपछि उनीहरुले आफूअनुकुल शिक्षा क्षेत्रका काम गर्न सक्छन् ।

संघीय संरचनामा शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ?

संविधानमा शिक्षक नियुक्तिको अधिकार केन्द्रीय शिक्षक आयोग र प्रादेशिक आयोगलाई छ । शिक्षकको पेशागत सम्मान आवश्यक छ । बेलाबेलामा शिक्षक सरुवाका कुरा नउठेका होइनन् । उदाहरणका रुपमा सप्तरीमा एक शिक्षकले ६० जना विद्यार्थी पढाउनुपर्छ । भक्तपुरमा एक शिक्षक बराबर ११ जना विद्यार्थी पर्छन् । मुस्ताङ्गमा त्यही अनुपातमा एक शिक्षकले पढाउनुपर्ने विद्यार्थी संख्या दुई/तीन जना मात्रै पर्लान् । यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरुवाका कुरा स्वभाविकै लाग्छ । मुख्य कुरा शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिने समय र क्षमताको कुरा हो । कोहि ठाउँमा घरपायक जागिर भएका शिक्षकहरुले पनि राम्रोसँग पढाएको पाइन्छ । टाढा घर भएकाले दशैँ लगायतका विधामा घर गएर महिनौ दिनसम्म पनि विद्यालय नगएको पाइन्छ । आजकाल शिक्षिकाको संख्या पनि बढेको छ । उनीहरुलाई विविध कारणले सरुवा गर्न सोचेजति सजिलो पनि छैन । आवश्यकता अनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह र अन्तर स्थानीय तहमा सम्वन्वय गरी खटाउन चाहिँ सकिन्छ । तर ३ लाखभन्दा धेरै संख्या भएका शिक्षकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदा चाहीँ शिक्षामा नकरात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

अबको प्राविधिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ?

अबको प्राविधिक शिक्षा मिडियाबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो राय छ । शिक्षामा समग्र बजेटको १० प्रतिशत र त्यसको २ प्रतिशत प्राविधिक शिक्षामा छुटिँदै आएको छ । सबै प्राविधिक शिक्षा लिन चाहनेहरुका लागि त्यो न्यून रकम हो । सबै उपकरण, उपयुक्त भौतिक संरचना, दक्ष जनशक्तिका लागि यो रकम पर्याप्त हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि मागेजति रकम छुट्याउन सकिरहेको छैन । त्यसैले विभिन्न मिडिया(टेलिभिजन, रेडियो, युटुब) मा लाभदायक साम्रगी राखेर अथवा स्काइपबाट जानकारी दिएर अनलाइन परीक्षा लिएर दक्ष जनशक्ती उत्पादन गर्ने गरियो भने आर्थिक रुपले विपन्नसम्म गुण्स्तरीय प्राविधिक शिक्षाको पहूँच पुग्छ । सबैको एउटै क्षमता हुँदैन कुन कुन प्राविधिक शिक्षा समावेश गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले जसले जे विषयमा प्राविधिक शिक्षा लिन्छ त्यो आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर मिडियामै छोड्नुपर्छ ।

प्रस्तुति : दिपेश गर्ताैला