सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्यो - सामाजिक संघसंस्था

सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्यो - सामाजिक संघसंस्था

काठमाडौँ, २२ साउन । संविधानले व्यक्ति सरह संस्थाले पनि अधिकार पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाका सञ्जालहरुले सरकारले आफूहरुमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
“प्रचलित कानून बमोजिम वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदमा बुझाउदै आएका छौं र दर्ता नविकरण समेत गर्दै आएका छौं । नियमक सरकारी निकायहरुको कमजोरीको शिकार गैरसरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई किन बनाइन खोजिदैछ ।” ती सञ्जालको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णविरण ः
देशको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा नागरिक संगठनहरु तथा सिंगो गैरसरकारी सामाजिक क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । सशस्त्र द्वन्दको बेलामा होस् वा शाही शासनको बेलामा होस् जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि गैरसरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारको प्रतिस्पर्धी पनि हैन र हुन सक्दैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना, कानूनी शासन र नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि सामाजिक संघ संस्थाहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ । लोकतन्त्रको लडाईमा राजनीतिक दलहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर हिडेको इतिहास साक्षी छ । दिगो शान्ति, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र सम्बृद्धिको बिपरित हुने कुनै पनि क्रियाकलाप जो कसैबाट भए पनि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।

समुदायका गरीब, निमुखा, सहाराविहिन र सीमान्तकृत समुहहरुको पक्षमा निरन्तर आवाज बुलन्दै आएको सामाजिक संघ संस्थाहरुको गतिविधिहरुलाई निषेध गर्ने र संकुचन गर्ने नियतका साथ विभिन्न तहबाट प्रयास भैरहेको हामीलाई महशुुुस भैरहेको छ । यस सन्दर्भमा विभिन्न दैनिक पत्रिकाहरुमा पनि गैससहरुलाई लक्षित गरी नकारात्मक समाचारहरु आइरहेको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । संचार माध्यमबाट यस खाले सामाग्रीहरुको प्रकाशनले गैरसरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई अचम्म लागेको छ । आज गैरसरकारी नागरिक संघ संस्था माथि राज्यले संकुचन गर्न खोज्दा खुसी हुँदा भोली संचार माध्यम माथि पनि कुनै पनि बेला राज्यले आक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । पत्रपत्रिकाबाट यस्तो पूर्वाग्रही सामाग्री प्रकाशन हुँदा यो कतै लोकतन्त्र, मानव अधिकार, परिवर्तन नचाहने र विकास कार्यलाई निजीकरण गरी श्रोत साधनमाथि एकाधिकार चाहनेहरुबाट प्रायोजित त हैन वा यस खाले कार्यबाट कस्को सेवा गर्न खोजेको हो बुझ्न गाह्रो भएको छ । संचार क्षेत्रले गैरसरकारी संस्था, अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ, द्वीपक्षीय सहयोग निकाय सबैलाई गैरसरकारी संस्थाको रुपमा बुझ्ने र सबैलाई एकै डालोमा राखी विश्लेषण गर्नु खेदजनक छ ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र दस्तावेजहरुले नागरिक समाज, नागरिक संगठनहरुको भूमिकालाई अत्यन्तै सम्मान गरेको अवस्थामा नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक संगठनहरुलाई कमजोर पार्ने भ्रम सृजना गर्ने प्रयास हुनु गम्भिर बिषय हो र यसले अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा नेपालको लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता माथि प्रश्न खडा गर्छ । नागरिक संगठनहरुले नै जनताको आवाज उजागर गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र सचेत निगरानीकर्ताको भूमिका खेल्दछ । संगठित हुन पाउने, सभा सम्मेलन गर्न पाउने, अभिब्यक्त गर्न पाउने आदि नागरिक अधिकार हो र संविधानमा पनि यो मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख भइसकेको सन्दर्भमा त्यो अधिकारहरुको वर्खिलाप हुने गरी बन्ने नीति, ऐन कानून नियम स्वीकार्य हुन सक्दैन । संविधानले ब्यक्ति सरह संस्थाले पनि अधिकार पाउने ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम हामी नेपाली संघ संस्थाहरु सरकारबाट नियमित भैरहेका छौं र सरकारका सबै विधि प्रक्रिया पालना गर्दै आएको पनि छौं । बार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदमा बुझाउदै आएका छौं र दर्ता नविकरण समेत गर्दै आएका छौं । तसर्थ, नियमक सरकारी निकायहरुको कमजोरीको शिकार गैरसरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई किन बनाइन खोजिदैछ । हामी नियमित हुन तयार छौं तर हाम्रोे स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप हुने गरी नियन्त्रित हुन चाहदैनौं । नागरिक र राजनैतिक अधिकारी सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभिसन्धी र वर्तमान संविधानको भावना र मर्म बिपरित जाने अधिकार कसैलाई छैन । गैरसरकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थापन गर्न एकीकृत कानूनी ब्यवस्था गर्न हामीले निरन्तर आग्रह गर्दै आउँदा पनि त्यो अहिले सम्म किन हुन सकेन ।

तसर्थ, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुल्य मान्यता सिद्धान्त सन्धी सम्झौता प्रतिबद्धता बिपरित जनताको संगठित हुने र खुला रुपमा संचालन हुने अधिकार माथि संकुचन हुने र सामाजिक रुपान्तरणका अभियानहरु माथि प्रहार हुने खाले प्रयास अविलम्ब रोक्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौं । अब बन्ने कुनै पनि ऐन कानूनहरु गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको स्वतन्त्रता र अधिकार विपरित नहुने कुराको सुनिश्चित गर्न हामी सरकार र ब्यवस्थापिका संसदलाई अपिल गर्दछौं । गैरसरकारी क्षेत्रको ब्यवस्थापनको लागि बन्ने ऐन कानून तर्जुमा गर्दा हामीसँग पनि परामर्श छलफल र संवाद गर्न र सबैको स्वीकार्य बनाउन हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
क्र.सं.
नाम संस्था
सुरेन्द्र शाह फोक्स अफ नेपाल
डा. गौरीशंकर लाल दास राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघ नेपाल
रामनगिना सिंह राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघ नेपाल
छत्र प्रधान राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघ नेपाल
राम गैरे शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
रेश्मा श्रेष्ठ अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैसस संघ
डा. तेजहरि घिमिरे अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैसस संघ
अमृत बिक्रम राई ल्ब्एंल्
मञ्जु अधिकारी सम्झौता नेपाल
सञ्जय शर्मा नील हिरा समाज
शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटि
नन्द ताम्राकार गैसस महासंघ नेपाल÷जिल्ला शाखा ललितपुर
कृष्ण थापा सामुदायिक विद्यालय महासंघ नेपाल
भुवन लोहार गाविस महासंघ नेपाल
शर्मिला कार्की निवर्तमान अध्यक्ष, गैसस महासंघ नेपाल,
नारायण न्यौपाने गैसस महासंघ नेपाल, जिल्ला शाखा भक्तपुर
ज्ञान बहादुर अधिकारी ग्रामीण पुनर्निमाण संस्था
गजाधर यादव राष्ट्रिय सिँचाई जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल
पम्फा परियार एडवान
ज्लुनिभा चित्रकार गैसस महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा ललितपुर
नारायण चिमौरिया गैसस महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा ललितपुर
पद्मप्रसाद खतिवडा मानवअधिकार एलाएन्स
सुजन शाक्य आइसिडिसी
ज्ञानबहादुर आले रेकफेक
राजु शाक्य गैसस महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा ललितपुर
दयासागर श्रेष्ठ गैसस महासंघ नेपाल
रञ्जु नापित गैससम महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा काठमाण्डौँ
मिनबहादुर शाही मानवअधिकार एलाएन्स
चन्दा रौनियार नेपाल महिला वातावरण शिक्षा तथा स्वास्थ्य संगठन
प्रमिला रेग्मी गैसस महासंघ नेपाल
समिर चौधरी फोकस नेपाल
सुशिल बिक दलित गैसस महासंघ
एकराज लकन्डी दलित गैसस महासंघ
लिला श्रेष्ठ गैससम महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा भक्तपुर
जीतराम लामा गैससम महासंघ नेपाल
केदार खडका असल शासन फाउण्डेशन
नारायण ज्ञवाली सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ–नेपाल
गिरीराज शर्मा सिवाड
डा. टिकाराम पोखरेल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
प्रदिप पोखरेल निर्वाचन पर्यव्यक्षण समिति, नेपाल
राजेन्द्र अर्याल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल
गौतमबुद्ध लामा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल
माधव प्रधान नेपाल बाल मजदुर सरोकार केन्द्र
नारायणी देवकोटा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र
सञ्जु गौतम महिला पुनस्र्थापना केन्द्र
गोपाल लम्साल गैसस महासंघ नेपाल
कृष्ण गौतम गैसस महासंघ नेपाल
सिर्जना दनुवार गैसस महासंघ नेपाल
भेषराज देवकोटा गैसस महासंघ नेपाल
समिर शर्मा जि.एम.एन.
भक्त विश्वकर्मा दलित गैसस महासंघ
तुलसी बहादुर कार्की
कपिल श्रेष्ठ सल्लाहकार, गैसस महासंघ नेपाल
शान्तलाल मुल्मी रेकफेक
डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना सल्लाहकार, गैसस महासंघ नेपाल
नरेन्द्रप्रसाद जोशी साप नेपाल
सुबोधराज प्याकुरेल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (इन्सेक)
दिपना शर्मा गैसस महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा ललितपुर
शान्ता मेनाली चुडाल गैसस महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा भक्तपुर
शुसिला सुवेदी गैसस महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा भक्तपुर
मोहन थापा गैसस महासंघ नेपाल÷ जिल्ला शाखा भक्तपुर
ध्रु्व देव गैसस महासंघ नेपाल
टीका दाहाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
बेनुमाया गुरुङ महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल
मिना बिष्ट महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल
मिलन धरेल गैसस महासंघ नेपाल
बिन्दा भण्डारी साझेदारी नेपाल
सरिता दाहाल साझेदारी नेपाल
राजकाजी रञ्जित इडु.कम
श्याम महर्जन इन्सेक
मिलन श्रेष्ठ गैसस महासंघ नेपाल
दिनेश गौतम
केशव गौतम पििसटिएमसिडिबी
सुरेश यादव आरसिएन