निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ : डा .लम्साल

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ : डा .लम्साल

शिक्षा सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्साल अहिले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य सचिवसमेत हुनुभएको छ । मन्त्रालयका नीतिगत र समग्र शिक्षाका विविध विषयमा उहाँका धारणाहरु खरो मानिन्छन् । पदीय हैसियताभन्दा माथि उठेर शिक्षा क्षेत्रमा विश्लेषण पनि गर्न सक्ने डा लम्सालसँगको कुराकानी :
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ, यस स्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार्नुपर्ने पक्षहरु के के हुन् ?


शिक्षा प्रणालीलाई मूलत विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने यसभित्र अनौपचारिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई समेत समावेश गरेर चार समूहमा बाँड्न सकिन्छ । शिक्षाका उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न संगठन संरचना, जनशक्ति, स्रोतसाधनको व्यवस्था भई आएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा शिक्षाको अधिकार तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को सरकारमा बाँडिएको छ । अबका शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट यही परिवेशमा निर्माण एवम् कार्यान्वयन हुन्छन् । कानुन, संरचना र जनशक्तिको पनि नयाँ ढंगबाट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अबका नीति तथा कार्यक्रममा अभिभावकको सहयोग र साथ बढाउने ढंगबाट सोच्नु आवश्यक छ । यसैगरी विभिन्न संघसंस्था तथा दातृ निकायको सहयोगलाई केही समयसम्म निरन्तरता आवश्यक भएकोले यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा निः शुल्क तथा अनिवार्य गरेको छ, माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गरेको छ । शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न परिलक्षित गरिएका छन् । संविधानमा उल्लेख भएको स्तरीय शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा नै सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सबै लाग्नु पर्ने देखिएको छ र आजको प्रमुख विषय पनि यही नै हो ।
अनिवार्य शिक्षा लागु गर्न सरकारले अघिबढीसकेको छ । संघिय संविधानको व्यवस्था बमोजिमका कानूनहरु बनाउने कार्यमा सरकार लागि परेको छ ।

शिक्षाको विकासका लागि उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम, संगठन संरचना, जनशक्ति, स्रोतसाधन आदिको आवश्यकता पर्छ । यी सबैको समूचित मिलनबाट शिक्षाको विकास सम्भव छ भन्ने लाग्छ मलाई त । शिक्षा विकासको आधारस्तम्भ भनेको नै निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन हो । यसको सफल कार्यान्वयनबाट नै शिक्षामा समन्यायिकता कायम गर्न सकिन्छ । यसका साथै क्षमता विकास गर्ने र अनुगमनमा जोड दिने गर्नुपर्छ । सरकारका कार्यक्रमहरु पनि यीनै सेरोफेरोमा रहेका छन् तर ती अप्रर्याप्त होलान, तर भएका छैनन भन्ने चाँहि होइन । र अबका दिनमा जोड दिनु पर्ने विषयहरु पनि यिनै हुन् ।
अहिले संघीय संरचना बमोजिम शिक्षासम्बन्धी कार्यहरुको बाँडफाँड गरी तीनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु परेको छ । केन्द्रले हाल गरी आएका कामहरु छोड्नु पर्ने निश्चित छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहको संयन्त्र विकास र तीनको क्षमता विकास आवश्यक छ । तीनै तहको सरकारका बीचमा समन्वय मिलाएर शिक्षासम्बन्धी कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसबाट नै शिक्षाको विकास उल्लेख्य गतिमा हुने निश्चित छ ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कस्ता नीति–नियम बनाउनुपर्छ ?

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालयको भौतिक वातावरण, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, शिक्षणसिकाई क्रियाकलाप, विद्यार्थी मुल्याङ्कन र घरपरिवारको सहयोग आदि जस्ता पक्षलाई विद्यार्थी मैत्री र सहयोगी खालको बनाउन सक्नुपर्छ । शिक्षाका नीति र अब बन्ने नीतिले यीनै पक्षमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।

पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा समायनुकुलरुपमा सुधार गर्नुपर्छ । नैतिक शिक्षा अर्थात आचरण विकासमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तैगरी शिक्षण सिकाई राम्रंो हुनु पर्छ । शिक्षकहरु तालीम प्राप्त र योग्य हुनु पर्छ । विद्यार्थीले घरपरिवारको पनि सहयोग पाउनुपर्छ । सबैको ध्यान बालबालिकाको पढाइमा सुधार गर्ने खालको हुनुपर्छ । आ आफ्नो कामकालागि सबैजना जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थिले समानरुपमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् । यसको लागि के गर्नुपर्ला ?

सर्वप्रथम आधारभूत तहको शिक्षा सबैका लागि समान स्तरको बन्नु आवश्यक छ । यसका लागि मुलुकले निशुल्क तथा अनिवार्य स्तरीय आधारभूत शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । शिक्षाका सबै संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सबैलाई विधि र पद्धतिमा चल्न लगाउनुपर्छ । यसबाट सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न बल पुग्छ ।

सरकारी भन्दा निजी विद्यालयमा बढी शुल्क तिरेर भएनि अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरीहरुलाई पढाउन बढी प्रेरित भैरहेका छन्,किन ?

आफ्ना छोराछोरीका पढाइका लागि सबै अभिभावकले चासो राख्नु स्वभाविक नै हो । कुन विद्यालयमा अध्यापन गराँउदा राम्रो हुन्छ भनेर अभिभावकहरु लाग्नु भएको छ । हाल निजीतर्फको आर्कषण पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
मुलुकले सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कार्य भनेको आधारभूत तहको शिक्षा सबै बालबालिकाको लागि समानस्तर र अनिवार्य बन्न सक्नुपर्छ । तसर्थ अब निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । बालबालिकाहरु अध्ययन गर्नका लागि आफू बसेको भूगोललाई आधार मानेर स्कूल जोनिङ्को अवधारणामा जानु पर्छ । बालबालिका जुन जुनक्षेत्रमा बसोबास गरेका हुन्छन् उनीहरुलाई त्यहाँ नै पढ्ने पढाउने व्यवस्था नै स्कूल जोनिङ हो । यसबाट विद्यालय र स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय तह नै विद्यालय र यसको विकासप्रति जवाफदेही बन्न कर लाग्छ अन्यथा अरुको कमजोरी देखाएर उम्कने प्रवृति रहि रहन्छ । सरकारले हरेक विद्यालयमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । हालको विभेदको न्यूनिकरण गर्ने उपाय यहि हो ।
शिक्षा प्रणालीमा समयानुकुल सुधार आवश्यक पर्छ । सँधै पुरानो राम्रो र नयाँ नराम्रो वा पुरानो जति नराम्रो र नयाँमात्र राम्रो भन्ने छैन् । विगतबाट पाठ सिक्दै नयाँ समस्या सम्बोधनका लागि नयाँ नयाँ विधि र पद्धति पनि अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ । अरुलाई मात्र दोष लगाउनेभन्दा पनि अब काम गर्ने बेला आएको छ । सरकारको तर्फबाट पनि इमान्दार प्रयास आवश्यक छ भने नागरिकको तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । तसर्थ नेपालको शिक्षा विकासका लागि सर्बप्रथम निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा लागू गर्नुपर्यो, शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्यो र भएको संयन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउनु पर्यो । भएका प्रावधान पनि कार्यान्वयन गर्दै जाने र नयाँ पनि आवश्यकताअनुसार बनाउँदै जाने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्यो ।


निजी विद्यालयमा वर्षेनी शुल्क वृद्धि भैरहेका छन्, तिनीहरुलाई कसरी नियन्त्रया गर्ने ?

नेपालमा निजी विद्यालयहरु कानून बमोजिम सञ्चालन भएका हुनाले यिनीहरुलाई कानून बमोजिम नै नियमन गर्नुपर्छ । यसका लागि हालको कानून अपर्याप्त भएमा नयाँ कानून समेत बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । कानून तथा नियमको परिधिभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा तत्काल कार्यवाही गर्नुपर्छ । शुल्क तथा पाठ्यपुस्तकको विषयलाई पनि नियमनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक छ । निश्चित विधि र पद्धतिबाट शुल्क निर्धारण र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा पारदर्शी पद्धति अवलम्बन गर्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य जस्तै भएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार कडाइका साथ गर्ने र निजी विद्यालयको नियमनलाई पनि बलियो बनाउँदै लैजानु पर्छ । यसबाट मात्र विद्यालय पद्धति बलियो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । अभिभावकले सहि र भरपर्दो सेवा अनि मात्र पाउन सक्छन् ।

कार्यान्वयन निकाय मौन छ या फितलो छ, यस्तो विकृतिलाई कसरी हटाउने त ?

कार्यान्वयन निकाय मौन छन् भन्ने होइन । भएका कार्य अपुग होलान्, तर काम हुँदै नभएको भन्ने होइन । अनुगमन भइ पनि रहेको छ । कहि कतै कमजोरी होलान तिनलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ । सरोकारवालासहितको अनुगमनमा जोड दिनु पर्छ । कार्यान्वयन निकायलाई जवाफदेही बनाउनमा सबै लाग्नु पर्छ, अनि सुधारका काम शुरु हुनसक्छन् । जब भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् अनि विकृतिहरु क्रमश न्यूनिकरण हुदँै जान्छन् । आवश्यक भएमा नयाँ प्रावधान पनि तयार गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

गरीब–निमुखा र पीडित विद्यार्थिहरुलाई सरकारले छात्रवृत्रिको व्यवस्था गरेको छ तर धनीमानी र नेताहरुले नै यसलाई बम्रलुट गरेका छन्, होइन र ?


सरकारले न्यून आय भएका घरपरिवारका बालबालिकाहरुका निम्ती छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म रहेको छ । यस व्यवस्थाबाट धेरै बालबालिकाहरुले छात्रवृत्ति पाएका छन् । कँहि कतै कमजोरी भएमा यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।

कार्यान्वयन गर्ने सयन्त्रहरु नै मनोमानी गर्छन्,यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने ?

कार्यान्वयन संयन्त्रबाट काम नै नभएको भन्ने होइन् । काम भएका पनि छन् । हालसम्म जे जति हासिल भएका छन्, ती उपलब्धिहरु यीनै संयन्त्रका कारण हासिल भएका हुन भन्ने पनि बिर्सन हुदँैन् । कमीकमजोरी भएमा सुधार गर्दै समयानुकुल संरचना परिवर्तन गर्दै अगाडि जानुपर्छ । अनुगमनमा जोड दिने, क्षमता विकासमा जोड दिने,अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्ने र दोषीलाई दण्ड दिने पद्धति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

पेसा पत्रकारिता हो, पत्रकारिताले प्रायः जनताका आवाज दिन्छ ।
निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । कक्षा ११ र १२ मा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति पारदर्शि विधि र पद्धतिबाट छनोट गर्ने गरिएको छ । यसलाई अझ वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन थप काम गर्नुपर्छ । अन्य कक्षाहरुमा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई अझ बढि व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउनका लागि थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले अहिले भएका कमी कमजोरी सुधार गर्न सहयोग गर्छ ।

सरकारले केही दुर्गम जिल्लाहरुमा आवासीय छात्रवृत्तिको कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याएको छ । स्रोत र साधनको अभावका कारण यसको विस्तार गर्न सकिएको छैन् । दुर्गम स्थानका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षाको सहज पहुँच बनाउनका लागि कक्षा ६ भन्दा माथि अध्ययन गर्नेहरुलाई आवाशिय प्रकृतिको विद्यालय विस्तार गर्नुपर्छ । यो विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्दै यसको विस्तार गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ ।

गैह्रसरकारी संस्थाहरुको भूमिका कस्तो छ शिक्षामा ?

शिक्षाको विकासमा गैह्रसरकारी संघसंस्थाको सहयोग उल्लेख्य रहँदै आएको छ । कतिपय संघसंस्थाले शिक्षा विभागसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सन्चालन गर्दै आएका छन् भने कतिपयले आफ्नै ढंगबाट कार्यक्रम सन्चालन गर्ने गरेका छन् । यी सबैको प्रयासलाई एकीकृत ढंगको कार्यढाँचामा ल्याउनु आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा कार्यक्रममा दोहोरोपन नपरोस भनेर सरकारले अझ भनौ शिक्षा विभागले समन्वय गर्ने प्रयत्न जारी राखेको छ । सहयोग गर्ने संघसंस्थाको सहयोग एकिन गर्नका लागि पनि समन्वयको आवश्यकता छ ।

मैले माथि नै भनिसके कि कतिपय गैह्र सरकारी संघसंस्थाले सरकारका निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेका छन् भने कतिपयले आफ्नै ढँगबाट गरेका छन् । सबैका प्रयासलाई समन्वय गर्ने काममा शिक्षा विभाग लागि परेको छ ।
मन्त्रालय नयाँ संघसंस्था दर्ता गर्ने भन्दा पनि भएका संस्थासँग काम गर्ने निकाय भएको हुनाले हाम्रो ध्यान शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुको बीचमा के कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्नेमा रहेको छ । भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग र सदुपयोगका लागि पनि यो आवश्यक छ । नियमनकारी निकायहरुले यस्ता संघसंस्थाको नियमनमा जोड दिनुपर्छ ।

कति बालबालिकाहरु श्रमिक जिवन बिताउन बाध्य भैरहेका छन्,तिनीहरुलाई उद्वार गरेर कसरी शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने त ?

बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सोको लागि शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ । कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ । अनुगमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । श्रमशोषण गर्नेलाई कडा भन्दा कडा दण्ड दिनुपर्छ ।

सरकार बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि दत्तचित्त भएर लागि रहेको छ । शोषण अन्त्यका लागि समाजमा समता आवश्यक पर्छ । विद्यालयमा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्नुपर्छ । यी दुवै कार्यबाट समाजमा शोषणको मात्रा क्रमश न्यून हुँदै जान्छ । शिक्षामा न्यायपूर्ण अवसर उपलब्ध भएपछि सबैले शिक्षाको अवसर पाउँछन् र समाजबाट शोषण र पीडा हराउने निश्चित छ । यी सबैबाट शिक्षा विकास हुन्छ अनि देश विकासको गति अगाडि बढ्छ ।

मन्त्रालयले प्रत्येक भदौ २३ गते शिक्षा दिवस मनाइन्छ, यसको उपलब्धि के ?


सरकार शिक्षासम्बन्धी हकलाई व्यवहारिकरुपमै आत्मसाथ गराउन लागिपरेको छ । यसका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, कानून आवश्यक हुन्छ, संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । शिक्षा दिवस राम्रा कामहरु सम्झने र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुमा प्रतिवद्धता लिने दिनको रुपमा मनाउँदै आइएको छ । यसवर्ष पनि सोहि रुपमा सम्पन्न भएको छ । यसलाई शिक्षाक्षेत्रमा संलग्न सबैको मुख्य दिनको रुपमा मनाउन हाम्रो आग्रह र अनुरोध विगतदेखि नै रहि आएको थियो र अहिले पनि रही आएको छ । यो त प्रतिवद्धता जनाउने दिन हो । यसबाट शिक्षाको विकासमा ऐक्यद्धता हासिल गर्न सहयोग पुग्छ ।


प्रस्तुति : सरिता वाग्ले पोखरेल