शिक्षा ऐन संशोधन खारेजीको लागि सर्वोच्च गइन्छ : अधिवक्ता काफ्ले

 शिक्षा ऐन संशोधन खारेजीको लागि सर्वोच्च गइन्छ : अधिवक्ता काफ्ले

शिक्षका मुद्धामा लामो समयदेखि वकालतमा गर्दै आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेलाई जति बुझ्यो उति बुझ्न कठिन हुन्छ । सरसर्ती सुन्दा शिक्षकहरुको वर्गीय मुद्धालाई प्राथमिकता दिने योद्धा जस्तो लाग्ने काफ्लेको सरकार, संसद् र अदालतबाट समस्याको समाधान नभए राजा गुहार्नुपर्छ, पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भन्ने सोच गणतन्त्र अनुकूल छैन । एकैपटक राजनीतिक दल, संसद्, अदालत, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल शिक्षक महासंघ, विज्ञ, पत्रकार र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिलाई रोचक (पाँडे) रुपमा गाली गर्न पछि नपर्ने काफ्लेसँग शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) का विषयमा शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवालले गरेको संवाद :
अस्थायी शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै संसद्बाट शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) पारित हुनु सही हो ?
यो ऐन संविधानले दिएको रोजगारको मौलिक हकको विरुद्धमा छ । मौलिक हकको उलघंन हुने गरी ल्याइएको ऐन लागू हुन सक्दैन । मौलिक हकमा प्रतिशतको कुरा हुँदैन । माौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा निराकरण गर्न खोजिएको जस्तो भयो । कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षक कानुनबमोजिम सेवा प्रवेश भएकाले उनीहरु सबैलाई आन्तरिक परीक्षा लिई स्थायी गराउनुपर्छ । यसबारे २०६६ माघ २४ मा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला नै काफी छ, त्यो लागू नगरेर सरकारले शिक्षा ऐनमा आठौँ र नवौं संशोधन गरेर टालटुल गर्न खोजेको छ । त्यसैले हामी नवौं संशोधनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसको खारेजीको लागि सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाने तयारीमा छौँ । गत वर्ष पनि आठौँ संशोधन खारेजीको मुद्धा दायर गरिएकोमा हाल विचाराधीन छ । संवैधानिक इजलाश गठन नभएकाले ढिलाइ भएको छ, यस स्थितिमा पनि नवौं संशोधन अनुचित छ ।
अहिले ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिपस्र्धा गराउने भनी विधेयक पारित हुँदा त सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँने भयो भनेर यत्रो विरोध छ, अनि शत्प्रतिशतलाई स्थायी गराउने भन्दा कसले मान्ला ?
अस्थायीमा नियुक्ति हुँदा नै ती शिक्षकहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर प्रक्रिया पूरा गरेर आएका छन् । कानुनबमोजिम रोजगारीमा आएकाले त्यो हक खोस्न मिल्दैन । रोजगारको हकमा कसैलाई भिन्नता हुँदैन । उनीहरुलाई कुनै ऐनको संशोधन लाग्दैन । सरकारले स्थायीका लागि परीक्षा लिएर ४० अंक ल्याउनेलाई राख्ने र नल्याउनेलाई सुविधा दिएर विदा दिन सक्छ, या त उनीहरुले स्वइच्छिक अवकाशको बाटो लिन सक्छन्, अन्यथा त्यत्तिकै हटाउन पाउँदैन । त्यसरी हटाउने हो भने ६० वर्ष सेवा अवधि गणना गरेर क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ । कार्यरतमध्ये कोही योग्य र कोही अयोग्य भनेर तोक्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
त्यसो भए अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र शिक्षा मन्त्रालयबीच त्यही प्रतिशत बढाउने भनी गत असार ९ मा किन सहमति भयो ?
त्यो सहमति पनि मौलिक हकको विरुद्ध छ । त्यो कानुनी राज्यको उलघंन हो । अस्थायी शिक्षकका नामका समितिले सबै शिक्षकको हित नहेरी केहीको स्वार्थमा लागेर त्यो कथित सहमति गरेका हुन् ।
सहमतिमा नेपाल शिक्षक महासंघ पनि रोहबरमा थियो नि ?
यो महासंघ वैधानिक संस्था नै होइन । यो वर्गीय संस्था पनि होइन । विगतमा नेपाल शिक्षक युनियनको नाममा थियो, कानुनीरुपमा दर्ता पनि छैन । त्यो पनि अवैधानिक भनेर अदालतमा अदालतमा मुद्धा परेको छ ।
अब तपाईँ अरुलाई वर्गीय होइन पनि भन्नुहुन्छ, मुद्धामाथि मुद्धामा जानुहुन्छ, आखिर ढिलाइ त तिनै शिक्षकहरुलाई हुने होइन न र ?
ठूला दल, सरकार र संसद्का मान्छेहरु शिक्षकहरुलाई अन्याय गर्न एकपछि अर्को गर्दै मिल्दै गए । उनीहरुले गरेको अन्याय र कानुनविपरीतका गतिविधिको चुनौती त कानुनी र अन्य रुपमा हामी दिन्छौ । अदालतबाट न्याय नपाए अब हामी (पूर्व) राजा र सेनलाई गुहार्छाैँ ।
शिक्षाविद्हरुले यसरी स्वतः स्थायी गराउनुले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुन्छ भन्दै आएका छन्, त्यो त मान्नुहुन्छ नि ?
ती शिक्षाविद्हरु पनि स्वार्थी छन् । यिनीहरु कथित हुन् । कहिले निजी विद्यालयलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बनाएर पैसा खान्छन् कहिले सार्वजनिक शिक्षा सुधार भनेर पैसा खान्छन् । केही आँखा नभएका पत्रकारले कुरै नबुझी तिनलाई महत्व दिएका छन् । पत्रकार पनि शक्तिको पछाडि दगुर्छन् ।