शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई विज्ञहरुको सुझाव

शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौँ, १० असोज : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न विज्ञले आज भेट गरी हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) सार्वजनिक शिक्षाको हित प्रतिकूल भएको अवगत गराएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मा, डा अर्जुन कार्की शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले र डा केदार श्रेष्ठले आज शीतल निवासमा भेटी सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएको छैन ।

यही असोज २ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माका अनुसार शिक्षाविद्ले विधेयक कार्यान्वयन भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा २५ वर्षपछाडि धकेलिने र गुणस्तरीय शिक्षामा असर गर्ने बताउनुभएको थियो ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्र, जनता र बालबालिकाको भलो हुने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

शिक्षाविद् माथेमा र डा वाग्लेले विधेयक पारित भएकामा असन्तोष जनाउँदै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

विज्ञहरुको पत्र:

शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संसोधन २०७४

किन घातक छ यो ऐन ?

  • खुला प्रतिष्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको: शिक्षा आठौँ संसोधन ऐन २०७३ ले खुला प्रतिष्पर्धावाट योग्य युवा शिक्षण पेशामा भित्राउने गरी दरबन्दीको ४९ प्रतिशत खुला बिज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने नीति लिएकोमा यो नवौं संसोधनले त्यो प्रतिशतलाई आधामा झारी २५ प्रतिशत मात्रै बिज्ञापन गर्ने र ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेकै अस्थायी शिक्षक स्थाई गर्ने गरी पास गरेको छ /

यसवाट शिक्षण पेशामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका बन्द भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहूँचका आधारमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा बिना प्रवेश गरेका शिक्षक नै स्थायी बन्ने निश्चित प्राय: देखियो/ २०४८ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराइले एक वर्ष काम गरेका सवै शिक्षक स्थायी गर्ने निर्णय वाट गएको २५ बर्षमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नै भएको छ/ अहिले पनि नाता गोता र राजनीतिबाट भित्र पसेकालाई नै स्थायी गर्ने बाटो खोल्ने हो भने अर्को २५ वर्ष फेरी हाम्रा विद्यालयमा पढ्ने ६० लाख बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनेछ/

  • परिक्षा नदिने तर सुबिधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जवर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित गरेको: शिक्षा आठौँ संसोधनले २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई कि परिक्षा दिएर योग्यता प्रमाणित गर नभए सरकारले दिएको उपदान सुबिधा लिएर बाहिर जाऊ भनेको थियो/ त्यसै अनुरुप २६ हजार शिक्षक मध्ये १० हजार भन्दा बढीले हामी परिक्षा दिंदैनौं सुबिधा लिएर बाहिरिन्छौं भनी निबेदन समेत दिईसकेका थिए/ तर यो नवौं संसोधनले परिक्षा दिएर अनुत्तिर्ण हुनेलाई पनि सुबिधा दिने गरी ऐन पास गरेको छ एकातिर भने अर्कोतिर परिक्षा दिन्न भन्नेलाई समेत ४० अंक आए स्थाई भई हालिन्छ नि किन घर बस्ने भनी जवर्जस्ती पुन परिक्षा दिन प्रोत्साहित गर्दै ऐन पास भएको ७ दिन भित्र परिक्षा दिन निबेदन दिन पाउने गरी बाटो खोलेको छ/ यसवाट “म परिक्षा दिन काविल छैन बरू सुबिधा लिएर बस्छु” भन्ने समेत पुन शिक्षण पेशामा अर्को २४-२५ वर्ष बिताउने सम्भावना बढाएको छ / यसवाट सार्वजनिक शिक्षाको हालत चौपट नै हुनेछ/
  • शिक्षक सेवा आयोगको बिज्ञापन रोक्ने चलखेल भएको: शिक्षा आठौँ संसोधन ऐन अनुसार ५१ प्रतिशत आन्तरिक र ४९ प्रतिशत खुला को बिज्ञापन भै भाद्र ३ गते परिक्षा राखिएकामा शिक्षा मन्त्रीको दवावमा परिक्षा भाद्र १० गते सारी पछि फेरी अनिश्चितकालको लागि स्थगन गराइएको छ/ सवै प्रतिष्पर्धीहरु परीक्षाको लागि तयार भएर बसेकै अवस्थामा परिक्षा अनिश्चितकालको लागि सार्नुको पछाडि शिक्षा ऐन पास गराउने गलत मनशाय नै थियो भन्ने अव प्रष्ट भएको छ/
  • कसको स्वार्थमा अवधि बढाइयो: शिक्षा आठौँ संसोधन ऐनले नेपालको संबिधान जारी हुनु पूर्व प्रवेश गरेका अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने गरी २०७२ असोज २ सम्म प्रवेश गरेका शिक्षकलाई मात्र ५१ प्रतिशत दरबन्दीमा स्थायी प्रक्रियाको बाटो खोलेकोमा यो संसोधनले कसको स्वार्थमा त्यो अवधि बढाएर २०७३ असार १५ सम्म गरेको हो प्रश्न अनुत्तरित नै छ/ त्यो पनि दरबन्दीको ७५ प्रतिशत छुट्टाएर/ यसवाट ऐन पेश गर्ने र पास गराउनेको नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्/
  • शिक्षक प्रधान कि विद्यार्थी प्रधान: केहि हजार शिक्षकको सुख सुबिधा ठूलो कि ६० लाख बालबालिकाको भविष्य? यो प्रश्न शिक्षा नवौं संसोधन ऐनले जवाफ दिन सकेको छैन/ यो ऐन ले त विद्यार्थीको गुणस्तर भन्दा शिक्षकको जागीर ठूलो भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ/
  • संविधानको बर्खिलाप: स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन भै सकेको र स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानले दिईसकेको अवस्थामा शिक्षाको संघीय कानून बनाएर शिक्षा व्यवस्थित गर्नुपर्ने वेला पुरानो ऐनलाई केन्द्रिकृत ढंगले संसोधन गरिनु संविधानत: जायज मान्न सकिन्न/
  • यसबाट पर्ने नकारात्मक असर: अहिले विद्यालय भित्रै अरु ३९ हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन्/ तिनीहरुलाई यो ऐनले सम्बोधन गरेको छैन/ यदि भित्र पसेका सवै अस्थायी शिक्षक यो ऐन अनुसार स्थाई गर्ने हो भने भोलि अरु ३९ हजारलाई फेरी स्थाई गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार फस्नेछ र बाहिर अध्यापन अनुपति प्राप्त ७ लाख युवाले कहिल्यै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्न पाउने छैनन्/ र यसैलाई मुद्दा बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंसिक, करार र अस्थायीले दवाव सिर्जना गर्नेछन्/


–––