भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शिक्षा

भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शिक्षा
- कपिल काफ्ले

वाम दलहरुको मोर्चा र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको दुई ध्रुवमा नेपालको राजनीति केन्द्रित हुन थालेपछि यसको कारण खोज्नु स्वाभाविक भएको छ । दशकौंदेखि प्रकट भएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने चाहना नै वाम गठबन्धनको आधार देख्नेहरु अधिक देखिन्छन् । छिमेकी भारतले ‘वाम गठबन्धन गराउन भूमिका खेलेको’ आरोप लगाउने पनि छन् । नेपालमा निरन्तर राजनीतिक किचलो खडा गर्ने रणनीतिअनुसार भारतले नयाँ पत्ता फालेको विश्लेषण उनीहरुको छ ।

विभिन्न व्यक्तिका तर्क र आशंका आ–आफ्ना छन्, यद्यपि वाम एकता कुनै परिकल्पना र योजनाविना हावामा भएको चाहिं पक्कै होइन । यद्यपि यसका महत्वाकांक्षी योजना प्रतिनिधिसभा र प्रान्तीय निर्वाचनसँगै ढल्ने सम्भावना पनि नभएको चाहिं होइन । कुनै प्रयासले उम्मेदवारी चयनमा विवेकशील अभ्यास गरिए पनि चुनावी परिणामसँगै एकता तुहिन सक्छ । यसलाई पनि पचाएर एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता अघिबढे भने नेपालमा पुच्छर नभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुनेछ । त्यसपछि भने ‘एमाले’, ‘माओवादी केन्द्र’जस्ता विशेष पहिचान दिने पुच्छर काटिदिए हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कारण पहिचान गर्नभने गाह्रो छैन, वाम एकतालाई जबाफ दिनका लागि भनौं उनीहरुको सामनाका लागि यसको गठन हुनलागेको हो । तर, पर्याप्त तयारीको अभावमा गत साता बालुवाटारमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन बसेका ६ दलका नेताहरु टेलिभिजनका क्यामरामा हाँसे पनि उनीहरुको आँत हाँसेको देखिएन । यद्यपि वाम एकताले लोकतान्त्रिक पक्षलाई पनि तरङ्गित भने बनायो । अन्यथा कार्यदल बैठक चलिरहेका बेला तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले साझा उम्मेदवार बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने थिएनन् । अन्ततः यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र ठाकुर नेतृत्वको राजपा कांग्रेस गठबन्धनका मुख्य घटक बनेका छन् । प्रदेश नं. २ को स्थानीय चुनावमा दोस्रो र तेस्रो स्तरको पहिचान बनाएका यी दुई पार्टीले लोकतान्त्रिक मोर्चामा प्रतिस्पर्धी जिम्मेवारी खोज्नु स्वाभाविक भएको छ । दुई दलले साझा उम्मेदवार जित्ने ठाउँमा कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाँकी ठाउँमा मात्र सहकार्य गर्ने नीति उनीहरुको रहेको बताइन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने, गठबन्धनले पूर्णता पाउन सहज त छैन नै, नेपालमा विगतदेखि नेताहरुले देखाएको चरित्र हेर्दा प्रायः असम्भव नै छ ।

गठबन्धन किन असम्भव छ र गठबन्धनको आवश्यकता किन छ भन्ने प्रश्नको जबाफ भने एउटै छ– मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले । पछिल्लो शेरबहादुर देउवाको सरकारले भ्रष्टाचारमा नयाँ रेकर्ड नै बनायो । देउलाले मन्त्री बनाउँदादेखि कुनै पनि पदमा नियुक्ति दिंदा सीधै खर्च माग्नेगरेको भुक्तभोगीहरुको भनाइ छ । कसैलाई राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिंदा वा चुनावी टिकट बाँड्दा पनि उनी कमाइ गरिरहेका छन् । देउवालाई ठूलो रकम बुझाएर मन्त्री बनेकाहरु सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र एमालेतिर लागेपछि ‘लौ बर्बाद हुनेभयो’ भनेर पूर्वाधार पूरा नगरेका विद्यालयलाई सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरेर हुन्छ कि ठेक्कापट्टा बाँडेर हुन्छ– खर्च उठाउने काममा व्यग्रताका साथ भिडेका छन् । यत्रतत्र भ्रष्टाचार छ । भनिन्छ, नेपाली कांग्रेसजस्तै कम्युनिष्टहरु पनि खर्च लिएरै यस्ता नियुक्ति र प्रमाणपत्र वितरण गर्नेहुन्, तर पहिलोले पार्टीसम्म खर्च पु¥याउँदैनन्, एक्लै खान्छन्, कम्युनिष्टहरु भने पार्टीलाई ठूलो भाग दिएर आफ्नो भाग लिन्छन् । राजदूत, आयुक्त, कार्यकारी अधिकृत, प्रवन्ध निर्देशक, अध्यक्षआदि नियुक्ति गर्दा करौडौं खर्च उठाउने गरिन्छ । यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिले असल शासन गर्लान् भनेर आश गर्ने ठाउँ रहन्न ।

नेपाल विश्वको अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्येमा पर्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन २०१६ ले विश्वका १७६ मुलुकमध्ये २९ अंक पाएर नेपाल १३१ औं स्थानमा परेको छ । यो अवस्था सन् २०१२ देखिकै निरन्तरता हो, कुनै सुधार आएको छैन । बरु अवस्था झन् खस्किदै गएको कुरा विभिन्न प्रतिवेदनहरुले सार्वजनिक गर्दै आएकाछन् ।

ग्लोबल इन्टेग्रिटी स्कोरमा नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरुको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको मुलुकमा पर्दछ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले २०१४ मा सम्पन्न गरेको अध्ययनले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएका कदमलाई १०० पूर्णाङ्कमा नेपाललाई २४ अंकमात्रै दिइएको छ । त्यसैगरी, ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर, २०१३ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा ७७ प्रतिशत राजनीति, ६६ प्रतिशत प्रशासनिक, ५८ प्रतिशत प्रहरी तथा ५१ प्रतिशत न्यायिक क्षेत्रलाई दोषी देखाइएको छ ।

नेपालमा खुला अर्थतन्त्रमा गैसकेपछि तीब्र गतिमा शुरु भएको भ्रष्टाचार अहिले आएर संस्थागत बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने राज्य संयन्त्रहरु निरीह सावित भएको गुनासो बढेर गएको छ । लामो समयको राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारीहरु संगठित रुपमै नीतिनिर्माण तहमा पहुँच राख्न सफल हुँदै आएका छन्, यो डरलाग्दो अवस्था हो । हुन त नेपाल सरकारले २०५९ सालमा भ्रष्टाचारविरुद्धका तीनवटा विशेष कानुन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र विशेष अदालत ऐन) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । साथै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि विशेष अदालत पनि गठन गरियो । त्यसपछि वरिष्ठ केही मन्त्रीलगायत, सचिव तथा प्रहरी प्रमुखहरु भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएर जेल सजायसमेत पाए । अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्ने डेढदर्जनभन्दा बढी निकायहरु पनि स्थापना भएका छन् । तर, अधिकांश निकायहरु राजनीतिक दवाबमा परेर उद्देश्य अनुकूल काम गर्न सकेका छैनन् । यस्ता निकायहरुले सेवाप्रवाह तहको भ्रष्टाचारमा केही काम गरेको देखिए तापनि ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार रोकथाममा उनीहरु कमजोर देखिदै आएका छन् ।

यसले आम नागरिकलाई चिन्तित पार्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भैदिनको लागि नागरिक संस्थाको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्येले नागरिक समाजका तर्फबाट २३ भदौका दिन प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा सभापति र काठमाडौं र ललितपुर महानगरिपालिकाका मेयरहरुसँग मुलुकलाई विद्यमान भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अवस्थाबाट बचाउन अबिलम्ब पहल गर्न ज्ञापनपत्र बुझायो ।

यस्ता प्रयासहरु नागरिक समाजका तर्फबाट जति भएका छन्, पर्याप्त छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको संस्कार अन्त्य नगरेसम्म वाम मोर्चा वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर मात्र आम नागरिकले परिवर्तन र सुधारको अनुभूति गर्नसक्ने होइनन् । संस्कारगत परिवर्तनका लागि व्यापक र विस्तृत अभियान चलाउन ढिला भैसकेको छ । यसको सुरुवात शैक्षिक क्षेत्रबाट हुनुपर्छ, पाठ्यक्रम यसअनुसार बन्नुपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय दिइएको कलिला बालबालिका, युवा र आम सर्वसाधारणले देख्नपाउनुपर्छ । खासगरी नेपाली मिडियाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा खोज पत्रकारिताको औजार चलाएर नेतृत्व लिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा जागरण आउनुपर्छ । अन्यथा विश्वमा जहाँ पुगेपनि नेपालीलाई सबैले ‘तिम्रो देशमा भ्रष्टाचार अग्लो कि सगरमाथा’ भनेर प्रश्न गर्नेछन् ।