साझा प्रकाशनमा नियम विपरीत महाप्रबन्धक नियुक्ति

साझा प्रकाशनमा नियम विपरीत महाप्रबन्धक नियुक्ति

काठमाडौँ, ३० असोज । शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रकाशनमा नियमविपरित महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको पाइएको छ ।
साझा प्रकाशनको विनियम, २०२१ बमोजिम सञ्चालक समितिले मात्र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दै आएकामा शिक्षा मन्त्रालय (शिक्षामन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट असोज ९ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै यही असोज २२ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । रिटमा पहिलो सुनुवाइ असोज २३ मा हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आउँदो कात्तिक ७ मा दुवै पक्षलाई बोलाई कारण देखाउन आदेश दिइएको छ । आफूलाई मन्त्रालयले कानुनवितरीत हटाइएको भन्दै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले सो रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झा निलम्बन भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले काप्रीलाई खटाएकै शैलीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दीवाकार ढुंगेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो भने उहाँलाई २०७१ वैशाख ७ को सञ्चालक समितिको बैठकले महाप्रबन्धमा नियुक्त गरेको थियो । साझा प्रकाशन विनियम, २०२१ को दफा १० र साझा प्रकाशन कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०७३ को दफा ६ ले प्रशासनिक र सम्पूर्ण कामको अधिकार सो संस्थाको महाप्रबन्धकलाई दिएको छ ।
सञ्चालक समितिका तीन सदस्यले पनि राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ अध्यक्ष काप्रीले बोर्ड बैठक गर्न नसक्दा बैंक खाता समेत परिवर्तन गराउन नसकी कर्मचारीको बक्यौता तलव र दशैँ खर्च दिन नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । हाल बाँकी निर्वाचित तीन सदस्यले पनि संस्थालाई गति दिन सकेका छैनन् । काप्रीले यसअघि नियुक्त करारका कर्मचारीलाई हटाउने तयारी गरेपछि ती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सञ्चालक समिति पूर्ण नहुँदा र शर्माबाट अदालतमा रिट परेपछि काप्रीले आफूले पूर्णरुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै कार्यालय जान छाडेको बुझिएको छ । शर्माको विरोध गरेर आफूले भनेअनुसार सरुवा, बढुवा र पुरानो लेखा परीक्षणमा आफू अनुकून गराउन चाहने कर्मचारी संगठनहरु पनि अहिले बरु शर्माले ऋण गरेर भएपनि तलव ख्याएको र कार्यालयलाई सुचारु गराएको स्मरण गर्न थालेका छन् ।
शर्माविरुद्ध अनियमिताका आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपरेको उजुरीको छिनोफानो नलाग्दै शिक्षा मन्त्रालयले शर्मालाई सोधेको स्पष्टीकरण र पदमुक्तसम्बन्धी गरेको निर्णय नियमसंगत देखिँदैन ।
स्रोतका अनुसार शर्मा र सञ्चालक समितिले गत भदौ ९ गते सामूहिक राजीनामा दिँदा राजीनामा दिन नपर्ने र नयाँ कार्ययोजना ल्याएर काम गर्न आग्रह गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अन्य प्रभावका आधारमा शर्मालाई हटाउने काम गरेको बुझिएको छ । शर्मासँग रु १५ लाख दिएमा पद टिकाइदिन पनि मन्त्री श्रेष्ठले मोलाहिजा गरेको र उक्त रकम नपाएपछि राजीनामा फिर्ताको निर्णयबाट मन्त्री पछि हटेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रकाशनभित्रको आन्तरिक समस्या देखाउँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्मालाई दूवै पदबाट मुक्त गरी काप्रीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । संस्था रु ४० करोड घाटामा गएको समयमा २०७१ माघ २ को सञ्चालक समितिको निर्णयबाट शर्मालाई दीवकार ढुंगेल अध्यक्ष हुँदा दुई वर्षका लागि महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उहाँलाई ढुंगेलले राजीनामा दिएपछि २०७२ साउन १० अध्यक्ष पदमा तीन वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट शर्माको मनोनयन गरिएको थियो ।
संस्थाका काम सुचारु गरी उत्पादन वृद्धि र सरकारबाट अनुदान रकम ल्याएर सुधारका योजना अघि सारेका आधारमा शर्मालाई सञ्चालक समितिको २०७३ पुस ९ को निर्णयबाट थप चार वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको थियो । शर्मालगायत शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालक समितिमा गरेको मनोनयनमाथि सहकारी विकास बोर्डले पुनरावेदन उच्च अदालत, पाटनमा मुद्धा दायर गरेपछि २०७३ वैशाख १५ मा न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशबाट शिक्षा मन्त्रालयको मनोनयनको निर्णय अधिकारबिहीन देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर ठहर्छ भनी फैसला भएको थियो । उक्त आदेश चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निवेदक र विपक्षीलाई म्याद दिएको थियो । सोही फैसालको आधारमा अध्यक्ष शर्मा र तीन सदस्यले २०७३ जेठ १८ मा सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हाल विचाराधीन छ । यस्तो मुद्धा विचाराधीन रहेको स्थितिमा पाटन उच्च अदालतको आदेशलाई समेत वेवास्त गरी शर्मालाई जिम्मेवारीमुक्त गराई अर्काे अध्यक्ष तथा महाप्रबन्त्रधक नियुक्त गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको असोज ८ को निर्णयले अदालतको मानहानी गरेको कानुनीविद्हरु बताउँछन् ।