“साझा सुधारका मेरा योजना कार्यान्वयन गर्न दिइएन”

“साझा सुधारका मेरा योजना कार्यान्वयन गर्न दिइएन”

आन्तरिक विवादको कारण देखाउँदै उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई पदमुक्त गरेपछि यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ ।
साझा प्रकाशनको विनियम, २०२१ बमोजिम सञ्चालक समितिले मात्र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दै आएकामा शिक्षा मन्त्रालय (शिक्षामन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट शर्मालाई दूवै पदबाट हटाई गत असोज ९ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको हो । शर्माले साझा सुधारका आफ्ना योजना कार्यन्वयन रोक्न र विगतका अनियमितता छानविनबाट त्रसित भएर केही आफूविरुद्ध अफबाह फैलाइएको दाबी गर्नुभएको छ । हाल साझामा सञ्चालक समितिको पूर्ण बैठक बस्न नसक्दा र कानुनी विवाद उत्पन्न हुँदा चालू कामहरु प्नि प्रभावित भएका छन् । कर्मचारीले दसैँमा पनि तलव पाउन सकेनन् । शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै यही असोज २२ मा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा यही कात्तिक ७ गते सुनुवाइ राखिएकामा सो दिन पेसी हुन सकेन । शर्मासहित सञ्चालक समितिले सामूहिक राजीनामा दिँदा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कार्ययोजनासहित आउन आग्रह गरेको र राजीनामा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको समाचार बाहिर आएपनि एकाएक मन्त्रीले किन निर्णय परिवर्तन गरे ? यो जिज्ञाशा राख्दा शर्माले आफू कानुनी उपचारका क्रममा रहेको जे भन्नुपर्ने सबै मन्त्रालयमा गत भदौ २३ मा बुझाएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएको बताउनुभयो । प्रस्तुत छ, उक्त स्पष्टीकरणको सम्पादित अंश ः
साझा प्रकाशन सहकारी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको ६७८ औं बैठक मिति २०७१र१०र०२ ले आइन्दा ज्यालादारी, करार अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दा सञ्चालक समितिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको च.नं. १५८ मिति २०७१र०८र१८ को पत्रको निर्देशन समेतको बेवास्ता गरी पुराना कर्मचारी हटाई फेरि उत्तिकै संख्या करारमा कर्मचारी के कुन आधारमा भर्ना गरिएको हो ?
साझा प्रकाशनमा २०७१ माघ २ गते सम्म ५ जना ज्यालादारी १२ जना करार २७ जना अस्थायी र १९९ जना स्थायी गरी जम्मा २४३ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । संस्थाको तत्कालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गरी संस्थाको संरचनालाई चुस्त बनाउन पहिलो चरणमा सेवारत सम्पूर्ण ज्यालादारी, करार र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई मिति २०७१र१०र२ देखि अवकास दिइएको थियो । स्थायी कर्मचारीहरू मध्ये उमेरहदका कारण संस्थाले ल्याएको स्वेच्छिक अवकास योजना तथा व्यक्तिगत कारणले १३६ जना कर्मचारी संस्थाको सेवाबाट बाहिरिनु भएको र हाल संस्थामा जम्मा ७१ जना स्थायी कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको हुँदा लेखा परीक्षण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न तथा संस्थाले २०७३र१०र०५ मा सार्वजनिक गरेको साझा प्रकाशन सुधार कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना सहित अत्यावश्यक केही कर्मचारी करार सेवामा राखिएको हो । साथै स्वेच्छिक अवकासमा राजीनामा दिनुभएका कर्मचारीहरूको जिम्मामा रहेको स्टोर लगायत बरबुझारत गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले ती कर्मचारीहरूलाई करार सेवामा राखिएको हो ।
साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिको ७०५ औं बैठक २०७३र०३र०७ को निर्णय, ७०७ औं बैठक २०७३र०३र२५ को निर्णय नं. १, ३, ४ र ५, ७०८ औं बैठक २०७३र०३र३१ को निर्णय नं. २, ७१७ औं २०७३र०८र०७ निर्णय नं. १ र २, ७१८ औं बैठक २०७३र०९र०३ को निर्णय नं. १, ७१९ औं बैठक २०७३र०९र०९ को निर्णय नं. २, ७२१ औंँ बैठक २०७३र१०र१४ को निर्णय नं. ७, ७२२ औं बैठक २०७३र११र१० को निर्णय नं. १, २ र ४ को निर्णय बमोजिम करार, अस्थायी र स्थायी गरी १८० जना कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य र स्वेच्छिक अवकाश दिईसकेपछि मिति २०७३र११र१२ को जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, मिति २०७३र१२र०४ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने बारेको पत्र (च.नं. ५–१०–१०८०) प्रेसित गरेपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, पाठ््यक्रम विकास केन्द्रको मिति २०७३÷१२÷२८ गतेको पत्रबमोजिम सामुदायिक विद्यालयका पढाइ हुने अंग्रेजी माध्यमका कक्षा ३ देखि ९ सम्मका पाठ््यपुस्तकहरू उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्न साझा प्रकाशनलाई जिम्मेवारी दिएपछि साथै संस्थाको लेखालाई चुस्त, दुरुस्त राख्न सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम जिम्मेवारी सुम्पिएको एसेन्ट कन्सल्टेन्सी सर्भिसले मिति २०७४र०२र०२ मा २० देखि २५ जना कर्मचारी माग गरेपछि सञ्चालक समितिको ७१६ औं बैठक २०७३र०७र०२ को निर्णय नं. ३ बमोजिम गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरी साझा प्रकाशन कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०७३ (संशोधनसहित) को दफा नं. ६.३.४ अनुसार निश्चित अवधिका लागि कर्मचारी नियुक्त गरिएको जानकारी गराइन्छ ।
विगत सात÷आठ वर्षदेखि हालसम्म लेखापरीक्षण किन नगराएको हो ?
साझा प्रकाशनमा मिति २०७१र१०र०५ मा म महाप्रबन्धकका रूपमा प्रवेश गर्दा संस्थाका सम्पूर्ण हरहिसाबसम्बन्धी फाइलहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि लगेको अवस्था थियो । तत््पश्चातको सञ्चालक समितिको पहिलो ६८० औं बैठक मिति २०७१र१२र०२ को निर्णय नं. ३, ४, ६, ८, ९ र १० लगायतका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई अध्ययन गर्दा पनि थाहा हुन्छ म लेखा परीक्षणका लागि कति जिम्मेवार थिएँ । जब मैले संस्था सुधारका कार्ययोजनाहरू सञ्चालक समितिमा पेश गरेँ, तत््पश्चात आठ–आठ वर्षदेखि एकल नेतृत्व गरेका सञ्चालक समिति सदस्यले घरायसी कारण देखाइ मिति २०७२र०१र२४ मा राजीनामा दिई संस्था सञ्चालक समिति अपूर्ण बनाई असहयोग भएपछि २०७२र०३र२४ सम्म सञ्चालक समितिविहीन बन्दा शिक्षा मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गरी सञ्चालक समिति पूर्ण गराइदिन अनुरोध गरिएकामा मन्त्रालयले २०७२र०३र२४ मा माननीय रमेश लेखकलाई अध्यक्ष तथा पूर्व शिक्षामन्त्रीहरू दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल र मलाई सञ्चालक सदस्यमा मनोनयन ग¥यो । मनोनयन भएको दुई सातापछि अध्यक्षबाट माननीय रमेश लेखकले राजीनामा दिएपछि रिक्त अध्यक्षमा विभिन्न उच्च राजनीतिक, साहित्यिक नेताहरू र स्रष्टाहरूसँग समन्वय गर्दा त्यसबेलाको संस्थाको वस्तुस्थिति बुझी कोही पनि अध्यक्ष हुन मञ्जुर नगरेपछि माननीय शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७२र०४र१० मा मलाई अध्यक्ष तथा प्रा.डा. कृष्णहरि बराललाई सदस्यमा नियुक्त गरेपछि बसेको सञ्चालक समितिको ६८३ औं बैठक मिति २०७२र०४र१२ को निर्णय, ६८४ औं बैठक २०७२र०४र२० को निर्णय नं. २ बमोजिम ४५ दिनभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण गराउने निर्णय गरी काम अघि बढाउँदा लेखापरीक्षकहरूले विगत चार वर्षदेखि लेखा नै नराखिएको कारणले गर्दा लेखापरीक्षण ४५ दिनभित्र गरिनसक्ने पत्र प्राप्त भएपछि संचालक समितिको बैठकले पटकपटक लेखा परीक्षकको समय थप गर्दै साथै २०७३ चैतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट साझाका आर्थिक गतिविधिका सम्पूर्ण फाइलहरू फिर्ता ल्याई संचालक समितिको ७२८ औँ बैठक २०७४र०४र०९ गते निर्णय नम्बर ९ बमोजिम २०७४ भदौ मसान्तभित्रमा लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्ने गरी कार्य भइरहेको थियो ।
साझा प्रकाशनको आफ्नै छापाखाना हुँदा हुँदै बाहिरको निजी छापाखानाबाट “सबैको नेपाली”, “लिंक ईङ््लिस” र “एक चिहान” भन्ने पुस्तकहरू साझा प्रकाशनकै लोगो प्रयोग गरी छपाई गर्न दिएको हो ?
साझा प्रकाशनको स्थापना कालदेखि नै साझा प्रकाशनले आपूmले छाप्न नभ्याउने छपाई कार्य मुद्रणका लागि निजी मुद्रणगृहहरूलाई छाप्न दिँदै आएको कुरा सर्व्विदितै छ । साझा प्रकाशनमा रहेका मेसिनहरू जिर्ण भई प्रति घण्टा २५ सय फर्मामात्र छाप्न सकिने त्यो पनि दैनिक जसो मेसिनहरू बिग्रिरहने हुँदा साझा प्रकाशनलाई अत्याधुनिक मेसिनहरूले सुसज्जित गर्नु पर्छ भनेर संचालक समितिको बैठकमा पटकपटक प्रस्ताव लगेपछि संचालक समितिले निर्णय समेत ग¥यो तर संस्थाको आर्थिक दुरावस्थाले गर्दा नयाँ मेसिनहरू खरिद गर्न सकिएन ।
व्यस्थापकले मिति २०७२र०१र२८ मा संस्थाका अध्यक्षलाई व्यवस्थापनको विवरण तथा निर्देशन अनुसार २०७२र०२र०७ अध्यक्षले गरेको स्वीकृती बमोजिम तथा संचालक समितिको ६८३ औ बैठक २०७२र४र१२ को निर्णय नम्बर ५ , ६८५ औं बैठक २०७२र५र१ निर्णय नम्बर ४, ६९७ औं बैठक २०७२र११र१७ निर्णय नम्बर ४, मिति २०७३र३र५ व्यापार प्रवद्र्धन विभागका प्रबन्धकको पत्र, मिति २०७३र३र७ व्यवस्थापकको विवरण तथा निर्देशन, संचालक समितिको ७०६ औं बैठक मिति २०७३र३र१८ निर्णय नम्बर १ र २, ७२० औ“को बैठक नम्बर २०७३र९र२२ निर्णय नम्बर १, २ र ३, ७२१ औं बैठक २०७३र१०र१४ निर्णय नम्बर २ र ३, गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७३र१०र११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियम बमोजिम बाहिरी प्रेसहरूलाई छपाई कार्य दिइएको तथा संचालक समितिको ७२२ औ बैठक २०७३र११र१० निर्णय नम्बर ५ अनुसार संस्थाको आर्थिक नियमावली अनुसार नै विभिन्न प्रेसहरूलाई पुस्तक छाप्न दिईएको हो ।
सबैको नेपाली, लिंक इंलिस र एक चिहान पुस्तकको भित्री सामग्रीहरू अन्य मुद्रणगृहहरूलाई छाप्न दिएता पनि कभरहरू संस्थाले आफ्नै प्रेसमा छापी बाहिरी मुद्रणगृहहरूलाई कभर उपलब्ध गराउने संस्थाको निर्णय बमोजिम काम हुँदै आएको छ ।
संस्थाको मौजुदा कामको १५ प्रतिशत पनि काम संस्थाका जिर्ण मेसिनहरूबाट उत्पादन सम्भव छैन । संस्थामा रहेका मेसिनहरूको निर्माण कम्पनीसमेत बन्द भई नेपालको बजारबाट समेत यी मेसिनहरू प्रतिस्थापित भइसकेको हुँदा मेसिनका पार्टपुर्जाहरू समयमा बजारमा उपलब्ध हुन सक्दैनन् । यसकारण संस्थाले पुस्तकहरू बाहिर छाप्न दिन बाध्य भएको हो ।
बाहिरका निजी छापाखाना र साझा प्रकाशनभित्रकै छापाखानाबाट छापिएका पुस्तकहरू साझा प्रकाशनको स्टोरमा नभेटिएको भन्ने कुरा के हो ?
साझा प्रकाशनले कुनै पनि पुस्तक प्रकाशन पूर्व मुल्याङ््कन समितिको सिफारिसमा संचालक समितिको निर्णय बमोजिम संस्थामा रहेका मेसिनहरूले छाप्न भ्याएसम्म संस्थामा नै छाप्ने तथा नभ्याउने स्थितिमा छापाखाना विभागको सिफारिसमा संस्थाको आर्थिक नियमावली अनुसार बाहिरी मुद्रणालयलाई छाप्न दिने प्रावधान बमोजिम छाप्न दिँदै आएको छ । यसरी छापिएका पुस्तकहरू चलानी सहित संस्थाको गेटमा गेट पालेले इन्ट्री गरी स्टोरमा पठाउँछ । स्टोर किपरले स्टोर दाखिला गरी रेकर्ड राख्ने प्राब्धान छ । साथै कुनै पनि पुस्तक पुनःमुद्रण गर्दा स्टोर विभागको सिफारिसमा बजार विभागले प्रकाशन विभागलाई पत्राचार गर्ने, प्रकाशन विभागले छापाखाना विभागलाई मुद्रण गर्न पत्राचार गर्ने गर्छ । त्यसैगरी छापाखाना विभागले उत्पादन गरेका पुस्तकहरू स्टोर दाखिला भए पछि मात्र साझा प्रकाशनका क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयहरूमा विक्रीवितरणका लागि पठाईने हुदा साझा प्रकाशनका पुस्तकहरू चाहे निजी छापाखाना होस् चाहे साझा प्रकाशनका छापाखानाबाट छापिएका किन नहुन साझा प्रकाशनको स्टोरमा दाखिला नभई अन्यत्रबाट विक्रिवितरण हुन सम्भव छैन ।
साझा प्रकाशन विधि र प्रक्रियमा चल्ने संस्था हो तर पछिल्लो एक दशकदेखि आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि साझाले प्रकाशन गर्ने कृतिहरू लेखकहरूले नै आफू खुशी अन्य प्रकाशनगृहबाट प्रकाशन गरी विक्रीवितरण गरेको हुँदा उक्त पुस्तक साझाको लोगो प्रयोग नगरी निजी प्रकाशनगृहहरूले आफ्नै लोगो प्रयोग गर्दै आएकोमा मेरो साझा प्रवेशपछि देहाय बमोजिमका कृतिहरू पुनः साझा उत्पादन तथा बिक्रिवितरण गरिए...
१. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका सम्पूर्ण कृतिहरू
२. राष्ट्रकविका सम्पूर्ण कृतिहरू
३. मदनमणि दीक्षितका कृतिहरू
४. शंकर लामिछानेका कृतिहरू
५. पारिजातका कृतिहरू
६. डा. ध्रुवचन्द्र गौतमका कृतिहरू
७. कृष्ण धरावासीका कृतिहरू
८. महेशविक्रम शाहका कृतिहरूलगायत
आर्थिक ऐन नियममा उल्लेखित प्रावधानको बेवास्ता गरी एभरेष्ट पेपर मिल्सबाट विना प्रतिस्पर्धा सिधै कागज खरिद गरेको विषय र वेभचार कलरको हाइडलबर्ग छपाई मेसिन सिधै उत्पादक कम्पनीबाट खरिद गर्ने गरी निर्णय गरिएको उजुरी छ त ?
साझा प्रकाशनको विनियम, २०२१ को बुँदा नं. १० को उल्लेख गरिएको संचालक समितिको अधिकार क्षेत्र तोकिएका उपदफा क., ख., ङ., च., छ., ज. र ञ. मा रही तथा संस्थाको आर्थिक प्रशासन (पहिलो संशोधन) कार्य्विधि २०५९ को परिच्छेद ४, खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्था ६.क.अ. र आ. बमोजिम एभरेष्ट पेपर मिल्सबाट पेपर खरिद गरिएको हो । साथै सोभन्दा पहिले मिति २०७३र१२र१ मा गोरखापत्रमा कागज सम्लाई गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्दा समेत कुनै पनि सप्लार्यसले टेण्डरमा सहभागीता नजनाउनु साथै २०६९ सालदेखि साझा प्रकाशनमा सामान सप्लाई गरेका सप्लायर्सहरूले भुक्तानी नपाएपछि अन्य सप्लायर्सले समेत साझा प्रकाशनले सामान सप्लाइ गरेपछि भुक्तानी दिँदैन भन्ने संस्थाको पुरानो व्यवस्थापकको कमीकमजोरी तथा सहकारी विकास बैंकले पटकपटक सावा ब्याज तिर्न संस्थाको नाममा विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गर्नुले समेत संस्थाप्रति बजारमा भ्रम सिर्जना भएपछि तालुक मन्त्रालयको मातहतमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले खरिद गरेको दररेटमा नै पेपर सिधै एभरेष्ट पेपर मिल्सबाट खरिद गरिएको हो । पुनः टेण्डर आव्हान गरी काम गर्ने समयावधि पनि थिएन किनकी समयमै विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको हातमा पुस्तक पु¥याउनु चुनौतीपूर्ण थियो । संस्थाले पेपर खरिद गर्दा विगतको भन्दा कम दररेटमा खरिद गरिएको कुरा साझा प्रकाशनका सम्पूर्ण बिलहरूलाई अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि मेरो प्रवेशभन्दा पहिला प्रति के.जी. रु. १३२।– मा किनिएको एसएसओडब्लुपी पेपर मेरो प्रवेशपछि प्रतिकेजी रु १०२ मा किनिएको स्मरण गराउन चाहान्छु । हाइडलबर्ग कम्पनीले विश्वको कुनै पनि मुलुकमा टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिई मेसिन सप्लाइ नगर्ने भन्ने उक्त कम्पनीका नेपालका आधिकारिक डिलर कृष्णचन्द्र कायस्थले संस्थालाई लिखित जानकारी गराएको तथा उक्त कम्पनीबाट नेपाली सेना, मुद्रण विभाग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पनि सिधै हाइडलवर्ग मेसिन खरिद गरेको नजिर पेस गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्ने गरी सञ्चालक समितिको ७२० औं बैठक मिति २०७३र०९र२२ को निर्णय नं. ३ बमोजिम कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी गराइन्छ । तर संस्थामा राज्यबाट रकम प्राप्त नभएको हुँदा हाललाई खरिद प्रक्रिया स्थगन गरिएको छ । चार कलरको वेभ मेसिन खरिदका लागि खरिद ऐनबमोजिम कार्य अघि बढाइएता पनि हाललाई सोसमेत स्थगन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको साझाको सुधार कार्ययोजना प्रतिबद्धताका आधारमा नेपाल सरकारबाट रु तीस करोड रकम ऋण अनुदान उपलब्ध भएको तर पूर्व प्रतिबद्धताको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन नगरेको हो ?
प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिति २०७३र२र४ गते पेश गरिएको योजना कार्यक्रम र प्रतिबद्धतामा ३९,३०,८४,८४१.९ पैसाको विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट््याई पेश गरिएकोमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले शीर्षकमै नभएको रकम रु १४ करोड १३ लाख रूपैया साझा प्रकाशनलाई नै जानकारी नदिई सिधै जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई भुक्तानी दिएपछि साझा प्रकाशनलाई प्राप्त रकम रु १५ करोड ८७ लाख रूपैयाले ३९,३०,८४,८४१.९ पैसाको सम्बोधन हुन सक्ने कुनै अवस्था थिएन । त्यसैले संचालक समितिको ७२० औं बैठक २०७३र९र२२ निर्णय नम्बर २ को १४ नम्बर बुँदा बमोजिम भिआरएसमा गएका कर्मचारीहरूलाई रु १० करोड भुक्तानी गरियो । सहकारी विकास बैकलाई रु १ करोड ७३ लाख भुक्तानी गरियो । लेखकहरू अन्य साहूहरूलाई २ करोड रूपैया भुक्तानी गरियो भने बाँकी रकम उत्पादन तथा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तलव उपलब्ध गराइयो । (यससम्बन्धी सम्पूर्ण हरहिसाब साझाको वेभसाइटमा राखिएको छ ।)
पेश गरिएको साझाको सुधार कार्ययोजना र प्रतिबद्धता इमान्दारिताका साथ अक्षरशः कार्यान्वयन गरिएको कुरा जानकारी गराउँदछु । साथै सम्पूर्ण खर्चहरू संचालक समितिको निर्णय, संस्थाको आर्थिक नियमावली र संस्थाका तालुकदार निकायसँग सम्बन्धन तथा पत्राचार गरी काम गरिएको छ ।