आफ्नो सम्पत्ति राजर्षि विश्वविद्यालयलाई नदिने त्रिविको अडान

आफ्नो सम्पत्ति राजर्षि विश्वविद्यालयलाई नदिने त्रिविको अडान

काठमाडौँ, १३ कात्तिक (रासस) ः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय वा उच्चशिक्षासम्बन्धी कुनै कानून वा नीति बन्दा आफूसँग सरकारले परामर्श गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

हालै संसद्बाट पारित तथा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकृत राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ ले विश्वविद्यालयलाई गम्भीर र दुःखी बनाएको आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरलाई आधार मान्दै, सूर्यनारायण सत्यनारायण मो यादव बहुमुखी क्याम्पस, सिराहा एवम् महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजको चलअचल सम्पत्ति आफ्नो भएको त्रिविले जनाएको छ ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा दर्ता भई हकभोगमा रहेको सम्पत्तिका बारेमा नेपाल सरकारका तर्पmबाट हामीसँग कुनै सम्पर्कसम्म नगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई समेत समावेश गरी संसद्मा विधेयक लगी राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ ल्याउने कार्यले संविधान र कानूनको सिधै उपहास गरेको छ ।’ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू र विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई आधार बनाई ल्याइएको सो ऐनको दफा ३ (३) र दफा २० को व्यवस्था तत्काल खारेज गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र सम्मानमा कुनै किसिमको बाधा–व्यवधान सृजना नगर्नका लागि हामी नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गर्दछौँ, अन्यथा कानुनी उपचारको बाटो खोज्न बाध्य हुनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।