नि : शुल्क शिक्षा : जिम्मेवारी कसको ?

 नि : शुल्क शिक्षा : जिम्मेवारी कसको ?

 

सरिता वाग्ले पोखरेल

शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्यक वर्ष भदौ २३ गते शिक्षा दिवस र भदौ २९ गते बाल दिव धूमधामका साथ मनाउँछ । तर धरै पीडित बालबालिकाहरु शिक्षाको उज्ज्यालो ज्योति लिनबाट वञ्चित छन् । नेपाल सरकारले सबै बालबालिकाहरुलाई समान रुपमा शिक्षा दिने उद्देश्यले अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने घोषणा गरेको धेरै भैसकेको छ ।
बालबालिका देश विकासका अभिन्न अंग हुन्, भविष्यका कर्णधार हुन् । उनीहरु नै शोषित र पीडित भए देशको विकाश होलात् ? कति बालबालिकाहरु शिक्षाको उज्यालो ज्योति लिनबाट बञ्चित हुन पुगीरहेका छन् । श्रमिक ,भूकम्प पीडित,बाढी पीडित,पहिरो पीडित, हिसां पीडित ,द्वन्द्व पीडित आदि बालबालिका र आर्थिक रुपले पिछडिएका बालबालिकाहरुको हालत अत्यन्त दयनीय छ । कति दुर्गम भेगका वालबालिकाहरुले स्कूलको मुख समेत देख्न पाएका छैनन् ,कतिले त प्राथमिक तहको अध्ययनको अध्ययन समेत पूरा गर्न सकेका छैनन् भने उच्च शिक्षाको त कुरै नगरौ ,आर्थिक अभावको कारण कतिले बिचमै पढाई छुटाउन बाध्य भैरहेका छन् , त्यस्तै बाबुआमा गुमाएका टुहुरा र विधुवा आमाका या एकल महिलाका सन्तानहरुले राम्ररी अध्ययन गर्न समेत पाएका छैनन् । त्यस्तैगरी श्रमिक बालबालिकाको हालत भने अत्यन्त दयनीय छ । श्रमशोषणमा परिरहेका कारण उनीहरुको उत्थान हुन सकिरहेको छैन । अर्थात् पीडकहरुलाई कारवाही नभएको कारण उनीहरुको शैक्षिक विकास हुनसकिरहेको छैन । श्रमशोषणमा परेकै कारण उनीहरु शैक्षिक रुपले मात्र नभई मानसिक र आर्थिक दुबै रुपले पिछडिन पुगीरहेका छन् । यस्ता बालबालिकाहरुलाई कसरी शिक्षाको ज्योति प्रदान गर्ने त ? यस तर्फ सरकारले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्दछ र एक छुट्टै नयाँ –नियम बनाई राष्ट्रिय शिक्षा विकासको मुलधारमा ल्याउनु पर्दछ । अनिमात्र पीडित बालबालिकाहरुको चौतर्फी विकास हुनेछ । देश विकासले काँचुली फेर्नेछ ।
सरकारले सरकारी र नीजि विद्यालयमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था त गरेको छ । तर धनाीमानी र नेताहरुले नै यसको बम्ह्रलुट गरीरहेका छन् । एकदमै थोरै पीडित बालबालिकाहरुले मात्र छात्रवृत्तिमा पढ्न –लेखन पाएका छन् । कति गरीब –पीडितको नाममा आएका छात्रवृत्तिको रकम हीनाबिना भएको छ हालै मात्र समाचारमा आएको छ । कालिकोट जिल्लाको सन्नित्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयमा विगत ७ बर्षदेखि छात्रवृत्तिको रकम भ्रष्टचार भएको खबर आयो । यस्ता कति छन् कति । छानबिन गर्ने निकाय भने मौन छ , अर्कमण्य छ । त्यस्ता भ्रष्टचारीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्दछ । स्पष्ट र पारदर्शी नीति बनाउनु पर्दछ । अनिमात्र सरकारले व्यवस्था गरेको नियम व्यवहारमा लागू हुन्छ । नत्र भने यी निती –नियम उही कागजी खास्टोको रुपमा सीमित हुनेछ । सरकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरु भने एकदमै फितलो छ र अनुगमन गर्ने निकायहरु पनि अपारदर्शी छ ।
। अर्को व्यापक भ्रष्टचारले जरो गाडेको छ । जसको कारण पीडित बालबालिकाहरुको उत्थान हुन नसकेको हो ।
जबसम्म पीडित बालबालिकाहरु आर्थिक रुपले सबल हुँदैनन् तबसम्म शैक्षिक रुपले समुन्नत हुँन सक्दैनन् । त्यस्तैगरी राज्यबाट आर्थिक सहायता तथा राहत दिने ठोस व्यवस्था लागू नहुन्जेल पीडित बाबालिकाहरुको विकास कदापी हुन सक्दैन ।
सरकारले निजी विद्यालयबाट प्रदान गरिने दलित ÷अपाङ्ग ÷ जजनजाती ÷महिला ÷शहिद ÷द्वन्द्वपीडित र आर्थिक रुपले पिछडिएको वर्गहरुलाई १० % छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन । एकदमै थोरै मात्र व्यवहारमा लागू भएको छ । पीडित बालबालिकाहरु श्ौक्षिक र आर्थिक यी दुबै रुपले पिछडिन पुगेका छन् । बोर्डिङ्ग या निजी विद्यालमा पढ्ने एकै आमाबुवाका दुई सन्तानहरु छन् भने एक पीडित बालबालिकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर घेरै निजी विद्यालयले यसलाई पालना गरेको पाइदैन । सरकारी विद्यालयमा थोरै पीडित विद्यार्थिहरुले छात्रवृत्तिमा शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छन् । धनीमानी व्यक्तिहरु र नेताहरुका छोराछोरी या आफन्तहरुले पीडितहरुको नाममा देश –विदेशमा समेत छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाएका छन् । यहाँ गरीब –निमुखाहरु भने आर्थिक अभावको कारण शिक्षाको उज्यालो ज्योति लिनबाट धेरै बञ्चित हुन पुगीरहेका छन् । अर्को प्रखुम कारण माथिल्लो तहमा पहुँच नपुगेकै कारण आर्थिक र शैक्षिक दुबै रुपले झनै पिछडिन पुगीरहेका छन् । त्यस्तै हिंसा पीडित , बालबालिकाहरुलाई महिला ,बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अध्ययनको लागि आर्थिक सहायता तथा राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसको पनि सहीरुपमा कार्यन्वयन हुनसकिरहेको छैन । महिला मन्त्रालय अन्तर्गत बाल कल्याण समितिले केही पीडित बालबालिकाहरुको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था ,आर्थिक सहायता र पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क वितरण गर्दै आईरहेको छ । तर यो पनि प्रभावकारी रुपमा काम भएको पाईदैन । देखावटी रुपमा सीमित छ । पहुँचवालाहरुले मात्र उपभोग गरिरहेका छन् । पीडितहरुको हालत भने उही नै छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु या अंगभङ्ग भएका कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य सरु गरेको छ । त्यस्तै द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न यस बर्ष बढी नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकारले रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिलाई प्रदान गर्ने भनेर ‘ वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति कार्यविधि २०७१ ’कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । छात्रवृत्तिको लागि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी हुनुपर्ने,मृतकको एकजना बालबालिका मात्रै छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था थियो भने संशोधित कार्यविधिमा भने मृतक तथा गम्भीर अङ्गभङ्ग भएकाको सबै बालबालिकाहरुले पाउने व्यवस्था गरिएसँगै छावृत्तिको आवेदन भर्नेको संख्या बढ्दैगैएको छ । त्यस्तै यस बर्ष द्वन्द्वपीडितहरुले छावृत्तिको माग गर्नेको संख्या बढ्को छ । पीडित बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्तिको साथै १० देखि १५ हजार आर्थिक सहायता जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट पाउने व्यवस्था पनि राज्यले गरेको छ । तर यस नीति –नियमहरुको हु–बहुरुपमा कार्यान्वनमा नउतारेको कारण धेरै पीडित बालबालिकाहरुले छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित हुनपुगेका छन् ।
त्यस्तैगरी अर्को चाउ उम्रे झैं संंघसस्थाहरु र एनजीओ, आईएनजीओहरु छन् ती सबै डलरको खेती गर्नको लागि नै खुलेका हुन् । पीडित बालबालिकाहरुको नाममा अरबौं अरबौं विदेशी दातृ संघसंघठनबाट लगानी भित्रयाउँछन् पीडितहरुको भने शैक्षिक र आर्थिक विकास भने हुन सकिरहेको छैन । एउटा ,दुई वटा औंलामा गन्ने कार्य केही संघसंस्थाहरुले गर्दै आईरहेका छन् । पीडितहरु हरेक कुराहरुबाट प्रताडित नै छन् । राज्यको ध्यान भने यसतर्फ पुग्न सकेको छैन । राज्यबाट कुनै
ठोस व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पीडित बालबालिकाहरुको भविष्य अन्धकारमय बन्दैगैरहेको छ । भूकम्प पीडित , बाढी पीडित र पहिरो पीडित गरी सबै पीडित बालबालिकाहरुको अवस्था पनि झनझन्ै दयनीय हुँदैगैरहेको छ । गास,वास र कवासबाट बञ्चित ती बालबालिकाहरुको भविष्य कस्तो होलात् ? कहालीलाग्दो स्थिति भोग्न विवस भैरहेका छन् । बाँकेमा मात्र १५ ,१६ हजार बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । बिनाशकारी बाढीले विस्थापित बनेका बालबालिकाहरुले स्कूल लगायत सबै बगाए पछि राम्रंरी पढ्न पाएका छैनन् । त्यस्तै रौतहट ,सिराहा ,सप्तहरी ,चितवन ,झापा ,मोरङ्ग ,सुनसरी ,उदयपुर,धनुषा ,महत्तरी,सल्र्लाही बारा,पर्सा ,मकवानपुर ,सिन्धुली ,नवलपरासि
,रुपनदेही, र बिराटनगर आदि बाढी प्रभावित क्षेत्रका अंधिकाश बाबालिकाहरुले विद्यालय बगाएको कारण पढ्न पाएका छैनन् भने अर्को टहरामा बसेर केही बालबालिकाहरु पढ्न बाध्य भैरहेका छैन् । त्यस्तै बाढीले विस्थापित बनेकाहरुको झनै बेहाल छ । ती बालबालिकाहरु शिक्षा ,स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता लिनबाट बञ्चित हुँदैआइरहेका छन् ।
सरकारले सम्पूर्ण पीडित बालबालिकाहरुको लागि अनिवार्य शिक्षाको नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । कार्यन्वयनमा अगााडि बढीसकेको छ । अनिवार्य शिक्षामा
पीडित बालबालिकाहरुलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने छन् । आर्थिक रुपले सबल गराउन आर्थिक सहायता पनि प्रदान गरिने छ । त्यस्तै पीडित बालबालिकाहरुको अभिभावकहरुलाई समेत आर्थिक सहायता प्रदान गरी रोजगार तिर उन्खुम गरिने छ ।
अनिवार्य शिक्षामा आवासको व्यवस्था पनि हुनेछ आदि । आवासमा टुहुरा ,अनाथ र पीडित बालबालिकाहरुको हेरबिचार सँगै अध्ययन गर्न पाउने छन् । त्यस्तै सरकारी र निजी विद्यालयमा एउटै पाठ्य –पुस्तक लागू हुनेछ । तर यो नीति पनि उही कागजी पानामा सीमित हुनेछ ।
भुकम्प पछि राज्यले बाढी र पहिरो कारणले ठुलो क्षति व्यहोर्न पुग्यो । उसैत बिनासकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुक झनै थिलथिलो हुनपुग्यो । भरखरै मात्रै तराई डुबानमा परेर कति घर –परिवारहरु विक्षिप्त हुन पुगे ,कति मरे र कति बालबालिकाहरु टुहुरा बन्न पुगे । कति बाबुआमा भएर पनि जिउँदै टुहुरा बन्न पुगे । घरजग्गा बगाएर आर्थिक र मानसिक रुपले पीडित हुन पुगे । बाडीले भएभरको जायजथा र अन्नपात बगायो । भोगभोकै बस्न बाध्य भए । यस्ता बालबाकिाहरुको भविष्य कस्तो होलात् ? अन्धकारै अन्धकार । त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई उचीत पालन–पोषण र संरक्षण गर्न कोही संघसस्था र सरकार गएन । तत्काल राहत सामाग्री पनि पाएनन् । शिक्षा ,स्वास्थ्यको त कुरै नगरौं । हात्तीको देखाउने दात र लुकाउने दाँत झैं छ सरकारको नीति ।
ती बालबालिकाहरु बाबुआमाकासाथ भोकभोकै बस्न बाध्य भए भने कतिले त समयमै उपचार समेत नपाएर अकालमै मृत्यु वरण गर्न पुगे जुन दर्दनाक दृष्य र खबरले मनै विक्षिप्त बनायो । सरकारको लाचारीपनको परकाष्टानै नाघ्यो । समयमै सरकारले चहराई रहेको घाऊमा मलम लगाउने कार्य गरेन । त्यस्तै कोही नेता कार्यकर्ताहरुले पनि पीडितहरुको तत्काल उद्वार कार्यमा जुटेन् ,स्वार्थीपनको चरम् सिमानै नाघे ।
भोट माग्ने बेलामा जनताको घरघर चहार्ने तर जनता पीडामा डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्ने नेताहरुको बानी नै बसिसकेको छ । देश र जनता प्रति उनीहरुको कुनै उत्तरदायी नै छैन खाली आफ्नो हीतको लागि र कुर्शीको लागि कुदीरहन्छन् या तल्लीन भैरहन्छन् जसको कारण देश र जनताको हालत दिनानु दिन नाजुक बन्दै गैरहेको छ ।