अनाथ बालबालिका घटाउँदै मंगोलिया

अनाथ बालबालिका घटाउँदै मंगोलिया

फिलिपा स्टेवार्ड 
अनाथ बालबालिकाको पाल्ने लोटस चिल्ड्रेन सेन्टर मंगोलियाको राजधानी उलानबट्टारबाट टाढै छ । राजधानीको फोहोर र कोलाहलबाट टाढै रहेको यो अनाथलयका अधिकांश बालबालिकालाई आफूहरु यहाँ कहिलेससम्म बस्नुपर्ने हो केही थाहा छैन् । कक्षाकोठाबाहिर नियाल्दा देखिने दृश्यले मात्रै पनि यो देशको ग्रामीण इलाका र राजधानी उलानबट्टारलाई अलग्याउँछ ।

अनाथलयमा आड लिइरहेका ७ र ११ वर्ष बीचका सबै बालबालिकालाई उनीहरुको उमेर र कहिले आएको ? भनेर सोध्यो भने मात्रै पनि आफूहरुलाई केही पत्तो नभएको जनाउँ दिँदै मुन्टो हल्लाउँछन् । “म केही पनि थाहा पाउँदिन,” ७ वर्षीय बालक ओटगनबायरले भने, “मलाई सम्झना भएसम्म म यहाँ धेरै समयदेखि बस्दै आएको छु । मेरो परिवारलाई के भयो ? मलाई थाहा छैन् । मैले मेरो परिवारबारे केही पनि चाल पाउँदिन ।”
यो अनाथलयमा आश्रित ८० जना बालबालिकामध्ये सबैको पृष्ठभूमिबारे थोरै मात्रै जानकारी छ । त्यसमध्ये धेरै जन्मनसाथै त्यागिएका छन् । कोही अस्पतालबाटै त्यागिएका छन् भने अधिकांश बस स्टेसन वा सडकमा त्यागिएका बालबालिका । करिब १८ बालबालिका त लोटसमा नयाँ हुन् । जो त्यसअघि एकजना क्याथोलिक भिक्षुणी सञ्चालन गरेको अर्को अनाथलयमा बस्थे । त्यो पनि सरकारसँग विवाद बढेपछि बन्द भयो र उनीहरु लोटस आइपुगेका हुन् ।
उनीहरुसँग समेत आफ्नो विगतबारे ओटगनबायरको जस्तै जवाफ छ । तर उनीहरु अघिल्लो अनाथलयमा भिक्षुणीले सिकाएको फ्रेन्च भषा भने बोल्छन् । “अनाथलय बन्द भएपछि मेरा कतिपय साथीहरु उनीहरुको आफ्नै घर फर्किए,” ११ वर्षे बाटयर भन्छन् । बाटयरले शिशु उमेरमै निकै ठूलो खण्डहर र दुःख बेहोरेका थिए । “म फर्केर कतै जान सक्दिन । मलाई यहीँ राम्रो छ । हामी यहाँ विद्यालय जान पाएका छौं । त्यहाँ रमाइलो समुद्र र चउर छ ।”

परित्याग
लोटस चिल्ड्रेन अनाथलयका संस्थापक तथा निर्देशक डिडि कालिकाका अनुसार २१ वर्षअघि आफू मंगोलिया आउँदा यहाँको आर्थिक अवस्था अस्थिर थियो भने अधिकांश प्रौढहरु मादक पदार्थको लतमा फसेका थिए । यही कारणले उनीहरुले आफ्ना सन्तान समेत परित्याग गरेको उनी बताउँछिन् ।
अभिभावकले छाडेका बालबालिकाको यकिन तथ्याङ्क बाहिर आउन एकदमै मुस्किल छ । बाल अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्नेहरुका अनुसार करिब ३ करोड जनसंख्या भएको एसियाको उत्तरी भेगमा पर्ने मंगोलियामा अघिल्लो वर्ष हजारौं बालबालिकालाई अभिभावक र अनाथलय दुवैले बेसाहरा बनाएको बताएका छन् ।
सन् २००० मा मंगोलियाको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनुभन्दा अगाडि बालबालिकाहरुलाई अलपत्र छोडिन्थ्यो र उनीहरुलाई राज्यले भेला पारेर जेलमा पु¥याउँथ्यो । अनाथ बालबालिकाको संरक्षणमा विभिन्न एनजीओहरुले काम गर्न थालेपछि र अघिल्लो वर्ष यहाँको नयाँ सरकारले विभिन्न ठाउँमा अल्पकालीन बासस्थान खोलेपछि मंगोलियाको अनाथ बालबालिकाको अवस्थामा नाटकीय सुधार आएको छ । तैपनि केटाकेटीहरुको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको अवस्था भने पूर्णरुपमा ठीक छैन् । जुनचाहिँ सम्भवतः कुनै पनि संयन्त्रले ठीकठाक पार्न सक्दैन । “सीमित ठाउँमा शिक्षाको व्यवस्था भने गरिएको छ” कालिका भन्छिन् ।
“देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार देखिएपछि अनाथ बालबालिकाको संख्यामा केही कमी भएको छ । जब देशमा माइनिङ उद्योगले गति लियो सरकारले बालबालिका हुने गरिब परिवारलाई पैसा दिन थाल्यो । यसले यस्तो दुरावस्थालाई केही हदसम्म कम गरेको छ,” उनी भन्छिन्, “सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि मानिसहरुले आफ्ना बच्चाहरुको हेरचाह गर्न थाले । झन् कम्पनीले नाफा बढी कमाउन थालेपछि त जनतालाई लगानी गर्न थाले ।”
जब यहाँको आर्थिक वृद्धिदर रोकिनेछ तब मंगोलियामा अनाथ बालबालिकाको संख्यामा पुनः बढोत्तरी आउने डर लोटस जस्ता अनाथ गृहलाई अझै छ । सरकारीस्तरमा खटिने सामाजिक स्वयंसेवकको कमी, अनाथ  तथा कुलतमा फसेकाहरुलाई सहयोग गर्ने देशव्यापी भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनु भनेको अनाथहरु खतरामै छन् भन्ने हो ।
धेरैजसो बालबालिका र उनीहरुका परिवार दुवैलाई आफूहरुले हेरविचार पु¥याउनु पर्ने गरेको अनुभव छ, कालिकासँग । “हामीले बच्चालाई उनीहरुको परिवारकोमा पु¥यायौं भने पनि निरन्तर फलो अप गरिर हनुपर्ने अवस्था छ । हामीले यस्तो गर्नुपर्ने भयो भने यो निकै ठूलो भार हुने छ । किनभने हाम्रो अनाथलयमा अहिले नै ८० जना केटाकेटी छन् । सरकारले आर्थिक सहयोग एक पैसा नगरी हामीबाट ठूलो अपेक्षा लिइरहेको छ,” उनले भनिन् ।
कालिकाले भनिन्, “हामीले यहाँ केटाकेटीको हेरचाह गर्न जरुरी छ । फेरि उनीहरुको परिवारलाई समेत हेर्न त हामी कुनै पनि हालतमा सक्दैनौं । हामीले परिवारसँग पुनस्र्थापना भएका केटाकेटीलाई खानेकुरा दिन छोड्यौं । केटाकेटी परिवारसँग गएपछि उनीहरुले आफ्ना सन्तानको हेरचाह गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने बुझ्न हामीले यसो गरेका हौं ।”
तैपनि सरकारले नियमनका नाममा अनाथलयप्रति कडाइ गरेको बताइन् । “कसैले केही पनि नगरेको अवस्थामा पनि एनजीओ हरुले पाइला अघि बढाए । अब हामीले केही अधिकार समेत लिएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । जस्तो कि– बालबालिका लिएपछि उनीहरुको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मा लिने । त्यसैले यो केही हदसम्म ठीकै पनि भइरहेको छ । तर सबै ठीक भने होइन् ।”
कानुनी संरक्षण छैन्
मंगोलियामा अहिले सबैभन्दा बढी उठेको विषय हो, यहाँ कुनै पनि कानुनले बाल अधिकारको प्रत्याभूत गराएको छैन् । यो अभावलाई सुधार्न एनजीओहरुले प्रयास गरिरहेका छन् । तर कानुनी प्रावधान ल्याउन मंगोलियाको संसदले निरन्तर ढिला गरिरहेको छ । क्रिश्चियन च्यारिटी संस्था वल्र्ड भिजन मंगोलियामा बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यर तमध्ये एउटा एनजीओ हो । यो संस्थाले मंगोलियामा कहाँ कति अनाथ बालबालिका छन् भनेर एकिन गरेर त्यहाँ पालनपोषणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
वल्र्ड भिजनको मंगोलियास्थित जनसम्पर्क म्यानेजर ताङमा सोगका अनुसार बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने कानुन ल्याउन ढिलाइ हुँदा निराश बनाएको छ । साथै, बाल अधिकारको दुरुपयोग गर्ने विषयलाई समेत बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “यहाँ अरु धेरै परिवारमा बाल हिंसा भएको छ । तर ती सबै छायाँमा परेका छन् । यस्ता हिंसा परिवारमै लुकाइन्छ, सार्वजनिक गरिँदै न । त्यसैले यस्ता घटना कति भइरहेका छन् भनेर हामीले भन्नै सक्दैनौं,” भन्छन्, “त्यसैले हामीले यहाँ बालबालिकाका लागि सहयोग टेलिफोन लाइन जडान गरेका छौं । यहाँ बालबालिकाले आफूमाथि भएको अन्याय सुनाउने छन् । यसका आधारमा हामी त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्नेछौं । त्यस्ता ठाउँमा कुनै प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्ने हुन्छ ।”
कानुनी अभाव भएपनि यस्ता संस्था निश्चित समुदायमा भने बाल दुव्र्यवहारका घटना बाहिर ल्याउन तथा बाल अधिकारको संरक्षण गर्न भरोसायोग्य बनेका छन् । बाल दुव्र्यबहारका घटनालाई प्रचारमा ल्याउन यस्ता केसहरुलाई सामाजिक सञ्जालका माध्यम मार्फत् पीडितहरुको तस्वीर शेयर गर्ने गरिन्छ ।
“केस हेर्नेहरुले त्यहाँ खास के भएको थियो ?भनेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्छन् । अनि त्यसले सर्वसाधारणको ध्यान खिच्छ र त्यो बहसको विषय बन्छ । अहिले यस्ता घटनाले पनि बाल दुव्र्यवहार रो क्न निकै काम गरिरहेको छ,” वल्र्ड भिजन मंगोलियाका सञ्चार अधिकृत इंखबोल्ड ब्याम्बजाभ भन्छन् ।
कानुन तुरुन्तै चाहियो
मंगोलियाम बालबालिकासँग सरोकार राख्ने एकमात्र सरकारी संस्था हो, बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय आयोग । तर यो आयोगले कानुन कार्यान्वयनमा भन्दा नीति निर्माणमा सल्लाह दिने काम मात्रै गर्छ । आयोगका उप निर्देशक तुमुर्खयोग एंखताइभानले एनजीओहरुले सेवा दिइरहेको र आयोगले नीति बनाउन सरकारलाई घचघचाइरहेको बताइन् । साथै उनले सन् २०२५ भित्रै कानुन पारित हुने समेत विश्वास गरिन् ।
“पहिलेको कानुनमा बाल अधिकारको विषय निकै अस्पस्ट थियो । कुनै प्रष्ट अवधारणा नै आएको थिएन । तर नयाँ कानुनमा बाल अधिकारबारे विशेष रुपमा उल्लेख गरिएको छ,” उनले भनिन् । अभिभावक र प्रहरीले समेत कानुनी प्रस्टताका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने समेत उनले बताइन् ।
“हामीले अभिभावकलाई आफ्ना केटाकेटीप्रति जिम्मेवार महशुस गराउन जरुरी छ । कानुन पारित गर्नु एकदमै अपरिहार्य छ,” एंखताइभानले भनिन्, “हामीले सबै कानुनलाई एकत्रित गर्नुपर्छ । यदि कुनै बालबालिका अपराधमा सङ्लग्न भयो भने प्रहरीले त्यो अपराध हो अथवा बाल अधिकारको हनन भन्ने छानबिन गरेर कारबाही गर्नेछ ।”
अलजजिरा
(समाचारमा उल्लेख गरिएका बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको छ)

Back to Top
(0.023745 seconds )